गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने विधि अनुभाग की समीक्षा बैठक की

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स (आईएएस) द्वारा निर्देशित पूर्व कार्यक्रम के अनुसार आज 30.12.2024 को विधि अनुभाग की समीक्षा बैठक की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान सभी न्यायालयों, सविल कोर्ट, एन0जी0टी0, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण के लम्बित वादों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा लिया गया, जिसमें पाया गया कि प्राधिकरण के नये व पुराने वादों का लगभग 90 प्रतिशत केस विधि अनुभाग के वादों की स्थिति हेतु विकसित सॉफ्टवेयर आई0एस0पी0 मॉड्यूल पर अपडेट कर दिये गये हैं। विधि अनुभाग के सारे केस लगभग रेगूलर हो गये हैं, जिनमें प्रभावी पैरवी की आवश्यकता है।

निर्देशित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, एन0जी0टी0 में लम्बित वादों का रिव्यू दैनिक स्तर पर सहायक अभियन्ता व उससे उपर के अािधकारी द्वारा अनुभागवार किया जाये। जनवरी, 2024 में कुल 592 केस लिस्टेड हैं, जिनमें से 67 केस ऐसे हैं, जिनमें रिटेन स्टेटमेंट (डब्लू0एस0/सी0ए0) दाखिल होना नहीं पाया गया, संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह में कांउटर दाखिल करने एवं जिनमें रिटेन स्टेटमेंट दाखिल नहीं है, उनमें डब्लू0एस0 दाखिल कराने के निर्देश दिये गये। एक सप्ताह पश्चात पुनः रिव्यू किये जाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी वाद पत्रावलियां केस से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी अंकित करते हुये आख्या बनाकर संलग्न किया जाये।

बैठक में सचिव, अपर सचिव, ओ0एस0डी0-।, प्रभारी विधि, विधि अधिकारी, सहायक अभियन्ता एवं विधि अनुभाग के संबंधित स्टाफ उपस्थित रहा।