परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग चला रहा है मेगा प्रवर्तन अभियान मिशन आरोही

प्रदेश में अनधिकृत संचालन, बिना नम्बर प्लेट के संचालन, ओवरलोडिंग, बकाया कर, और निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग के प्रति सख्त कार्रवाई किया जाए

परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने उत्तर प्रदेश के कुछ चिन्हित संभागों में दिनांक 05 अगस्त से 08 अगस्त तक चार दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान मिशन आरोही चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने सख्त निर्देश दिए है कि प्रदेश में अनधिकृत संचालन, बिना नम्बर प्लेट के संचालन, ओवरलोडिंग, बकाया कर, और निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग के प्रति सख्त कार्रवाई किया जाए।

अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन के डी सिंह गौर को इस अभियान का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो प्रदेश के विभिन्न संभागों में स्वयं उपस्थित रह कर प्रवर्तन टीमों का नेतृत्व करेंगे और इस अभियान को प्रभावी और परिणामजन्य बनाने की रणनीति तय करेंगे।
मिशन आरोही, मुख्यतः प्रवर्तन कार्यवाही के माध्यम से राजस्व, बकाया वसूली, ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्यवाही और अनधिकृत यात्री वाहनों के संचालन को रोकने तथा सड़क पर विभाग की प्रभावी कार्यवाही को आरोही क्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि से प्रेरित है।  इस मिशन के पहले दिन ही कानपुर, झांसी, बांदा, आगरा, और लखनऊ संभाग के प्रवर्तन अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की।

अभियान के पहले दो दिनों में ही, चिन्हित संभागों में विभिन्न अभियोग में कुल 2035 वाहनों के चालान किए गए और 468 वाहन निरुद्ध किए गए हैं। इस पूरी कार्यवाही से लगभग 193.28 लाख की राजस्व/कर, और जुर्माने की प्राप्ति की संभावना है।

अभियान के नोडल, के.डी. सिंह गौर (अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन) ने आज अपने नेतृत्व में जनपद बांदा में व्यापक प्रवर्तन अभियान संपादित कराया।

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान 8 अगस्त तक निरंतर चलेगा और इंगित बिंदुओं पर मोटरवाहन अधिनियम के उल्लंघन, बकाया टैक्स, ओवरलोड वाहनों तथा निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग के विरुद्ध कड़ी और प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही संपादित की जाएगी।

परिवहन मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए, अनफिट स्कूली वाहनों के विरुद्ध दिनांक 11 अगस्त से 25 अगस्त तक पंद्रह दिवसीय मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 भी चलाया जाएगा।इस अभियान के तहत, अनफिट स्कूली वाहनों के विरुद्ध कड़ी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस के साथ समन्वय करते हुए, विद्यालय प्रबंधन को भी बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।