एलडीएः आवासीय व व्यावसायिक सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए लगेगा विशेष कैम्प, आवंटी को नहीं पड़ेगा भटकना

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय व व्यावसायिक सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए आगामी 24 मार्च से 02 अप्रैल, 2025 तक विशेष निबंधन शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन के बारादरी लाॅन में लगाया जाएगा।

शिविर के शुरूआती 07 दिनों में एलडीए के सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी बारादरी लाॅन में बैठकर रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार कराएंगे। वहीं, अंतिम 02 दिनों में निबंधन विभाग के अधिकारी कैम्प में उपस्थित होकर रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को सभी प्रभारी सम्पत्ति अधिकारियों के साथ बैठक करके शिविर की तैयारी करने के निर्देश दिये हैं।

बैठक के दौरान सभी अनिबंधित सम्पत्तियों की योजना वार समीक्षा की गयी। इसमें सबसे पहले शारदा नगर विस्तार व बसंतकुंज योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवास के आंकड़े देखे गये। पता चला कि लगभग 1800 प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री नहीं हुयी है, जिनमें विस्थापितों को आवंटित भवन भी शामिल हैं। समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 235 आवंटियों ने भवन के सापेक्ष पूरा पैसा जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं किया है। इसी तरह 218 ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने अलग-अलग अपार्टमेंट में फ्लैट्स की बुकिंग कराकर पूरा पैसा जमा करा दिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं करायी है। इसके अलावा गोमती नगर विस्तार में 40, जानकीपुरम एवं जानकीपुरम विस्तार में 51, कानपुर रोड योजना में 93, बसंतकुंज योजना में 138, रेंट की 07 तथा व्यावसायिक एवं बल्क सेल की लगभग 50 ऐसी सम्पत्तियां हैं, जिनमें आवंटियों ने पूरा पैसा जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुयी है।

इस पर उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवंटियों ने सम्पत्ति का पूरा पैसा जमा कर दिया है। उन्हें काॅल सेंटर व पत्र के माध्यम से सूचना भेजकर सम्पत्तियों की रजिस्ट्री करवायी जाए। इसके अलावा जो आवंटी सम्पत्ति की धनराशि का 80 प्रतिशत या उससे अधिक भुगतान कर चुके हैं, उन्हें भी पूर्ण धनराशि जमा करवाकर रजिस्ट्री कराने के लिए प्रेरित किया जाए। इस क्रम में उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि 24 मार्च से 2 अप्रैल, 2025 तक प्राधिकरण भवन में विशेष निबंधन शिविर का आयोजन कराकर आवंटियों के पक्ष में सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवायी जाए। शिविर में सभी योजनाओं के सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहें, जिससे आवंटी को कहीं भी भटकना न पड़े और एक ही पटल पर सभी कार्यवाही पूरी हो जाए।

उन्होंने निर्देश दिये कि जिन प्रकरणों में पूरा पैसा जमा है, उसमें लीज प्लान बनाकर गणना की कार्यवाही पहले से पूर्ण करा ली जाए। ताकि शिविर में आने पर आवंटी का काम हाथों हाथ हो जाए। बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, संयुक्त सचिव सोमकमल सीताराम, उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह एवं माधवेश कुमार, विशेष कार्याधिकारी वन्दना पाण्डेय, रंजना अवस्थी, रवि नंदन सिंह, देवांश त्रिवेदी व अनु सचिव बलराम समेत सम्पत्ति अनुभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।