एलडीए: आगरा एक्सप्रेस-वे पर उद्योग नगर विकसित करने के लिए किसानों के साथ बैठक

लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने योजना में आ रहे 12 गांवों के प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में किसानों के साथ की बैठक 

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आगरा एक्सप्रेस-वे पर उद्योग नगर विकसित करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। एलडीए की टीम ने शुक्रवार को काकोरी के दोना गांव में ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में किसानों के साथ बैठक की। इसमें योजना के लिए भूमि जुटाने के सम्बंध में किसानों के साथ खुली चर्चा की गयी। जिसमें किसानों ने अपनी मांगों का उल्लेख करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करने की सहमति दी।
एलडीए के संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 5610 एकड़ क्षेत्रफल में उद्योग नगर विकसित किया जाएगा। जिसके लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि चिन्हित की गयी है। इस योजना में 02 लाख से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। साथ ही शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लॉजिस्टिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। इन योजनाओं से राजधानी में बड़ा निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को काकोरी के दोना गांव में एक बैठक की गयी, जिसमें योजना में आ रहे सभी गांवों के ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों के साथ किसानों के साथ बैठक की गयी। इसमें किसानों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया और भूमि जुटाव की नीतियों को समझा और सवाल पूछे। किसानों ने गांवों में संपर्क मार्ग, जल निकासी, खेल मैदान, बारात घर, स्वास्थ्य केन्द्र, तालाब, कब्रिस्तान, स्कूल, पार्क व श्मशान आदि का प्रबंध करने की मांग की, जिस पर प्राधिकरण के स्तर से पूर्ण सहमति दी गयी।
इस दौरान कुछ किसानों ने राजस्व अभिलेखों में अशुद्धियों की समस्या बतायी। उन्हें आश्वस्त करते हुए बताया कि अशुद्धियों को ठीक कराया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन के सक्षम अधिकारी स्थल पर ही निराकरण कराएंगे। किसानों ने यह भी बताया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। संयुक्त सचिव ने बताया कि जिला प्रशासन व प्राधिकरण की संयुक्त टीम ऐसी अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।
इस मौके पर जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे, संगीता राघव, एसडीएम विराग करवरिया समेत प्राधिकरण के अर्जन, अभियंतत्रण व प्रवर्तन अनुभाग के अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे।

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