एलडीए में जनता अदालत का आयोजन, 41 प्रकरणों में से 13 का मौके पर हुआ निस्तारण
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना और अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिये
लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरूवार को प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान नामांतरण, रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड व अवैध निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 41 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 13 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार व सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा समय-सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के उद्देश्य से गुरूवार को प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत“ का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया।
जनता अदालत में पहुंची शेफाली रस्तोगी ने गोमती नगर के विपुल खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या-2/58 के नामांतरण के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर उपाध्यक्ष ने नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा रकाबगंज के दालमण्डी निवासी संजय केसरवानी ने प्रार्थना पत्र दिया कि ऐशबाग योजना के रामनगर में प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003 में भूखण्ड आवंटित किये गये थे। जिसमें कुछ जगहों पर भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा करते हुए अतिक्रमण कर लिया गया है। इस पर सम्बंधित अधिकारियों कोे एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
इस मौके पर संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह एवं सोमकमल सीताराम, मुख्य नगर नियोजक के0के0 गौतम, विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, वंदना पाण्डेय, रंजना अवस्थी, शशिभूषण पाठक, देवांश त्रिवेदी एवं रवि नंदन सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंतागण उपस्थित रहे।
