एलडीए : आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरूण विहार योजना जल्द होगी लांच

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरूण विहार योजना जल्द लांच होंगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इन चारों आवासीय योजनाओं के ले-आउट के प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6,580 एकड क्षेत्रफल में वरूण विहार, सीतापुर रोड पर 2678 एकड़ क्षेत्रफल में नैमिष नगर, किसान पथ पर 2858 एकड़ क्षेत्रफल में आईटी सिटी और सुलतानपुर रोड पर 1197 एकड़ क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी योजना प्रस्तावित है। इन चारों आवासीय योजनाओं के लिए क्रय/लैंड पूलिंग/अर्जन के माध्यम से भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है। ले-आउट पास होने से योजनाओं में विकास एवं नियोजन का काम तेज होगा। वर्ष 2026 में चारों योजनाएं लांच कर दी जाएंगी और लॉटरी के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन किया जाएगा।

इसी के साथ नैमिष नगर आवासीय योजना के अंतर्गत छूटे हुए खसरा संख्याओं की भूमि को आपसी सहमति से क्रय किये जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। साथ ही योजना में कनेक्टिविटी रोड व एस0टी0पी0 के लिए सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा शारदा नगर विस्तार योजना, रायबरेली रोड, गोमती नगर में विराजखण्ड-1 और बसंतकुंज योजना के सेक्टर-जे में भूखण्डों के तलपट मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। यहां एलडीए बहुमंजिला आवासीय योजनाएं विकसित करेगा।

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए टी0डी0आर0 उपविधि-2022 के अनुसार सेंडिंग एवं रिसीविंग जोन्स के चिन्हीकरण व उ0प्र0 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 में किये गये 14 संशोधन को अंगीकृत किये जाने और सीजी सिटी योजना में सीएसआई टावर्स तृतीय के हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है। एलडीए की ओर से कराये जा रहे निर्माण, विकास कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर आपूर्ति प्राप्त किये जा रहे अवर अभियन्ता (सिविल) की समयावधि विस्तार व 10 अवर अभियन्ता (सिविल) की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाने और आरडीएसओ परिसर में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे निवासियों को विस्थापित किये जाने के लिए भी मंजूरी मिल गयी है।

अपार्टमेंट में अनुरक्षण शुल्क के निर्धारण, व्यावसायिक एवं अन्य सम्पत्तियों के आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण, व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन एवं समय विस्तार पर लगे रोक को हटाने की भी स्वीकृति मिल गयी है। इसके अलावा कानपुर रोड, मानसरोवर, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर योजना इत्यादि योजनाओं मे प्राधिकरण के ई0डब्ल्यू0एस0 टाइप (एस0एस0 प्रकार) के भूखण्डों मे अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण/ध्वस्तीकरण व सीलिंग के लिए पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के कार्य को गति देने के लिए राजस्व सेवा के 58 सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे।