भाजपा सरकार देश में मीडिया को पूरी तरह से खत्म करने का रच रही है षड्यंत्र- कांग्रेस

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर लगाम लगाने सम्बन्धी आदेश की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्त संजय सिंह ने कड़ी निंदा की है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की भाजपा की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस योगी सरकार के हिटलर शाही रवैये के खिलाफ लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी।
योगी सरकार अपने प्रमुख सचिव गृह से ये तानाशाही फ़रमान जारी करा रही है कि कोई नकारात्मक खबर न दिखाये, यूपी मे बेटियों बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो, बच्चों को स्कूल में नमक रोटी खिलाया जाय, सड़कों पर साँड़ लोगों की जान लें,आये दिन पेपर लीक हो ,पर नकारात्मक नहीं सकारात्मक दिखाना है,… pic.twitter.com/cFJl3tkZYI
— Manoj KAKA (@ManojSinghKAKA) August 19, 2023
उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद भाजपा सरकार ने मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है। भाजपा ने जहां मीडिया को पहले पैसे से खरीद कर उन्हें अपनी तरफ झुका रखा है तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मीडिया पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत प्रदेश सरकार व प्रशासन खिलाफ खबर करने वाले मीडिया हाउस पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। केंद्र कि मोदी और यूपी की योगी सरकार देश के चौथे स्तंभ को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है और लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि शासन द्वारा जारी मीडिया पर लगाम लगाने सम्बन्धी आदेश का पुरजोर विरोध करती है। आदेश की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनके शासन और प्रशासन के खिलाफ मीडिया हाउस को लिखना भारी पड़ने वाला है। खासतौर से उन पत्रकारों को अब योगी सरकार चुप करा देना चाहती है, जो आए दिन इस सरकार की पोल पट्टी जनता के सामने खोल देते हैं। योगी सरकार का यह आदेश मीडिया पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम करेगा और साथ ही जो भी इनके सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा, सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई भी कर सकती है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व कमिश्नरों को एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सभी अधिकारी मीडिया में प्रकाशित होने वाले सरकार विरोधी (नकारात्मक) समाचारों पर खास ध्यान रखें, जो समाचार पत्र नकारात्मक समाचार प्रकाशित करके प्रदेश व सरकार की छवि खराब करते हैं, उन्हें नोटिस जारी करके तुरंत जवाब तलब किया जाए। यह आदेश बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार अब अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहती है।
प्रवक्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीते 6 सालों में उत्तर प्रदेश में जंगल राज का माहौल है। सरकार के दावों के विपरीत प्रदेश में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी सहित कई अनियमितताएं चल रही हैं। सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई भी खबर समाज में जाए इसलिए वह मीडिया हाउसेस को डरा कर चुप कराने जा रही है। कांग्रेस इस आदेश का विरोध करती है और आदेश को वापस लेने का आग्रह करती है।