UP_Dy_CM ने योजना भवन में मुख्य अभियन्ताओं के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश।
UP_Dy_CM केशव प्रसाद मौर्य ने योजना भवन स्थित कान्फ्रेस हाल से प्रदेश के सभी मुख्य अभियन्ताओं के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होने लोक निर्माण विभाग के कार्यों में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने के उद्देश्य से साॅफ्टवेयर चाणक्य और विश्वकर्मा को विभागीय कार्यों के गुणवत्तायुक्त सम्पन्न करने हेतु जारी किया।
UP_Dy_CM केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अब लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यों में ई-गवर्नेन्स और ई-आॅफिस प्रणाली लागू कर दी गयी है। उन्होने बताया कि अब 1 करोड़ रु. से अधिक लागत के समस्त कार्यों की ई-एम.बी. एवं ई-बिलिंग चाणक्य साफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी तथा सभी निर्माणाधीन कार्याें की मांग एवं उसका आवंटन विश्वकर्मा साफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। इससे प्रत्येक स्तर पर लोक निर्माण विभाग के कार्याें में पारदर्शिता, शुचिता, गुणवत्ता तथा समयबद्धता आयेगी।
UP_Dy_CM ने कहा कि 28 जून से लोक निर्माण विभाग के समस्त मार्गों का निरीक्षण अभियान जारी है, जिसके माध्यम से सभी मार्गों का डाटा जैसे मार्गों पर पैच की स्थिति, मार्गों पर सर्फेसिंग की स्थिति, निर्माणाधीन कार्यों का विवरण तथा मार्गों पर नये प्रस्तावित कार्य आदि का डाटा हार्ड काॅपी और आॅन लाइन एकत्र किया जा रहा है। इसके बाद समस्त प्रकार के कार्यों का विश्लेषण किया जायेगा। विभाग द्वारा एक ऐप भी बनाया गया है, जो कि सभी निरीक्षण अधिकारियों को मोबाईल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से निरीक्षण अधिकारी कार्यस्थल से ही आवश्यक विवरण एवं फोटोग्राफ लोड कर आॅनलाईन आख्या प्रेषित कर रहे हैं, जिनको संकलित करने का कार्य मुख्यालय पर किया जा रहा है। वर्तमान में रोड डायरेक्ट्री के अनुसार प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत कुल 1,04,244 मार्ग हैं जिनकी कुल लम्बाई 2,35,789 किमी. है।
प्रदेश में सड़क निर्माण से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा के बाद UP_Dy_CM ने बताया कि प्रदेश में 50 करोड़ रु. की लागत के कुल 122 कार्यों के लिये हुडको से प्राप्त ऋण/बजट उपलब्ध कराते हुये लक्षित समय तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। UP_Dy_CM ने बताया कि 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के 1557 राजस्व गांव स्वीकृति हेतु अवशेष थे। जिसके विरूद्ध अब तक 1545 ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
UP_Dy_CM केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में टाॅप करने वाले छात्रों के सभी 24 ग्रामों की सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जबकि वर्ष 2018 में प्रदेश में टाॅप करने वाले 97 आंकलित कार्यों में से 86 कार्यों के आगणन प्राप्त हुये हैं, इनमें से 71 के लिये स्वीकृतियां जारी कर दी गयी है। श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में 316 तहसील मुख्यालयों में से 290 तहसील मुख्यालय दो लेन मार्ग से जुड़ चुके हैं, शेष 26 तहसील मुख्यालयों में से 12 को भी दो लेन मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति की जा चुकी है। उन्होने बताया कि इण्टर स्टेट कनेक्टीविटी के 54 स्वीकृत कार्यों में से 49 कार्यों के लिये निविदा प्राप्त हो गयी है। इसके साथ ही त्वरित विकास योजना में राज्य मार्ग, जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों के 28 कार्य स्वीकृत हैं, जबकि इसी योजना में सेतु/आर0ओ0बी0 के 5 कार्य स्वीकृत किये गये है जिसके लिये राज्य योजना से धनराशि की मांग की गयी है।
UP_Dy_CM ने कहा कि निर्माणाधीन कार्यों में अवशेष लम्बाई को नवीन तकनीक से पूर्ण किया जायेगा। बुन्देलखण्ड विकास निधि पर चर्चा करते हुये उन्होने बताया कि इस योजना में 726 निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु रू0 158 करोड़ की आवश्यकता है जिसमें से रू0 100 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हो गयी है तथा आवंटित कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। उन्होने कहा कि निर्माणाधीन कार्यों में यूटीलिटी शिफ्टिंग की बाधाओं को दूर करने हेतु सेल का गठन किया गया है तथा फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि फील्ड में उन्हे किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल अवगत करायें।
प्रेस वार्ता में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग संजय अग्रवाल, सचिव समीर वर्मा, विशेष सचिव योगेश्वर राम मिश्रा, विभागाध्यक्ष वी.के. सिंह, प्रमुख अभियन्ता आर.सी. बर्नवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
