अलीगढ़ मण्डल से लगभग 5183.73 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत वाले 1,454 विकास प्रस्ताव प्राप्त: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ मण्डल के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना पर विस्तृत समीक्षा एवं विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का आधार जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं और जनता की वास्तविक आवश्यकताएं होंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर शीघ्र कार्ययोजना शासन को भेजी जाए, ताकि इसी माह के अंत तक स्वीकृति प्रदान कराकर धरातल पर कार्य प्रारम्भ कराए जा सकें।

मुख्यमंत्री के समक्ष अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जनपदों के जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क, पुल, फ्लाईओवर, संपर्क मार्ग एवं आधारभूत संरचना से जुड़े विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि अलीगढ़ मण्डल से लगभग 5183.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 1,454 विकास प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की समस्याओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं से भलीभांति परिचित होते हैं। इसलिए विकास परियोजनाओं का चयन उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाए तथा उन्हें चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टेट हाई-वे, दीर्घ एवं लघु सेतु, आर0ओ0बी0-आर0यू0बी0, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों, फ्लाईओवर निर्माण तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, जिला मुख्यालयों की बेहतर कनेक्टिविटी, एकल संपर्क वाले क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। चार परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए अवशेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक विलम्ब एवं लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं की सफलता के लिए स्पष्ट कार्ययोजना, नियमित समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सतत संवाद आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावित परिवारों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए और नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा विधानसभावार प्रस्तावित निर्माण कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी-अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने और आवश्यकतानुसार नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

बैठक में हाई-वे एवं बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे ग्रामीण मार्गों की मरम्मत का मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री जी ने ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष धरणीधर सरोवर के सौंदर्यीकरण एवं गोण्डा को नगर पंचायत घोषित करने, निर्माणाधीन रामघाट-कल्याण मार्ग पर सीमेण्ट ब्लॉक डिवाइडर के स्थान पर पौधारोपण युक्त हरित डिवाइडर विकसित करने तथा नगर के खुले नालों को ढकने का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधान परिषद सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं महापौरों से भी क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी सुझाव प्राप्त किए और अधिकारियों को सभी प्रस्तावों का गम्भीरता से परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के गांवों की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। राज्य एवं केन्द्र वित्त से संचालित निर्माण कार्यों पर स्थानीय सांसद एवं विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। साथ ही, रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा सभी नए प्रस्ताव विवादमुक्त भूमि पर ही तैयार किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता, जवाबदेही और जनभागीदारी को सर्वोच्च महत्व देती है। सभी परियोजनाओं का भूमिपूजन एवं शिलान्यास सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों के कर-कमलों से कराया जाए तथा प्रत्येक परियोजना की निष्पक्ष एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अलीगढ़ मण्डल के जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता की।