लोगो के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नही किया जाएगा बर्दाश्त: डीएम सूर्य पाल गंगवार
लखनऊ जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित डा0 ए0पी0जे0 अब्दूल कलाम सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यो मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक के जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (गोल्डन कार्ड) योजना की समीक्षा की। समीक्षा में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति अच्छी नही पाई गई जिसके लिए ज़िलाधिकारी द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई और निर्देश दिए कि आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कार्ड बनाने की प्रक्रिया को दो श्रेणियो में विभाजित किया जाये। एक वह जिसके परिवार में एक कार्ड बना है, उन्हे चिन्हाकित करके परिवार के शेष सदस्यों के कार्ड को बनवाना सुनिश्त करें तथा जिन लोगों के कार्ड नही बने है उसके सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी को कोटेदारों के माध्यम से गोल्डन कार्ड बनवाने के निर्देश दिये।
बैठक में श्रम विभाग को निर्देश दिये कि जिन लोगों को श्रमिक कार्ड बने उनके भी कैम्प लगाकर गोल्डेन कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पी0एच0सी0 व सी0एच0सी पर गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये। उक्त के साथ ही नियमित रूप से ब्लड बैंको का निरीक्षण किया जाये। कोई भी।अनियमितता पाए जाने पर सम्बंधित पर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। ज़िलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि लोगो के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी दशा में बर्दाश्त नही किया जाएगा।
उक्त के साथ ही जिलाधिकारी ने सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव कम होने पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि इसे बढाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समस्त शासकीय अस्पतालों में मरीज़ों को उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध कराया जाए। उक्त के साथ ही सभी डाक्टर नियमित रूप् से चिकित्सालय पर उपस्थित रहे। गैर हाजिर रहने वाले चिकित्सको को कदापि बख्शा नही जाएगा। उक्त के साथ ही चिकित्सको की कमी को पूरा करने के लिए 91 चिकित्सको को चयनित करने के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो गई है। परन्तु संज्ञान में आया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक चिकित्सको के चयन की फाइल एन0एच0एम0 को नही भेजी गई है। जिसके लिए निर्देश दिए गए कि तत्काल फाइल प्रेषित करते हुए सभी खाली चिकित्सको के पद को भरना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में FRU की समीक्षा भी की गई। समीक्षा में FRU की स्थित अच्छी नही पाई गई। जिसके लिए ज़िलाधिकारी द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई और मुख्य विकास अधिकारी को समस्त CHC, PHC के चिकित्सकों की गहन समीक्षा बैठक आहूत करने के निर्देश दिए गएऔर समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिए जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टिट्यूशनल डिलीवरी कराई जाए और निर्धन और असहाय लोगो को CHC, PHC पर लाकर उनके प्रसव कराए जाए।
उक्त के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप एवं राजकीय औद्यानिक मिशन की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि औद्यानिक मिशन में जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्य है उनकी समय अंतर्गत पूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा में ज़िलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि अब बारिश का मौसम लगभग खत्म हो गया है तो युद्धस्तर पर रोडो की मरम्मत करने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। जितनी भी रोडे क्षतिग्रस्त हैं उनकी मरम्मत करने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। कहि पर भी रोड खराब होने की शिकायत न प्राप्त हो नही तो सम्बंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उक्त के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा आगामी दीपावली व छठ पूजा के त्योहार के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनपद में साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। उक्त के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा जाए ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। साथ ही मिलावटखोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा को निर्देश दिया गया कि बाज़ारो, प्रतिष्ठानों व खोया/दूध मंडी में वृहद स्तर पर अभियान चलते हुए नमूने लेकर जांच कराई जाए।
जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देश दिए कि नियमित बैठके एक ही दिन करनी चाहिए और सम्बन्धित अधिकारी को बैठक में तैयारी के साथ आना चाहिए। उन्होने कहा कि विभागीय बैठकों को एक ही दिन कर लिया जाये, फील्ड के अधिकारी ज्यादा से ज्यादा समय अपने कार्यो को दें। जो भी यूनिट है उसे कार्यशील बनाने के लिए अपना कार्य जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। भू माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए पाया कि 7321 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें 280 शिकायतें गलत पायी गयी, 398 का समझौते के आधार पर निस्तारण, 6860 पर अतिक्रमण हटाया/ विधिक कार्यवाही की गयी।
साथ ही बैठक में सामुदायिक शौचालय,हैण्डपम्प रीबोर, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन मत्स्य पालने हेतु तालाबों का आवंटन, पेंशन योजना छात्रवृत्ति योजना,कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, सहित वर्तमान सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती रिया केजरिवाल, प्रभागीय निदेशक समाजिक वानिकी, अपर जिलाधिकारी वित राजस्व, सहित स्वास्थ्य, सिचाई, विकास, लो0नि0विभाग, कृषि, पशुपालन, पंचायतीराज, नगर विकास, ग्राम्यविकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
