UPCM ने कहा प्रदेश सरकार बायर्स की समस्याओं के प्रति सजग
लखनऊ (14 जून, 2019)। UPCM ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के बायर्स, बिल्डर्स एवं अन्य संगठनों के साथ के बैठक कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गम्भीरता से सुना। उन्होंने सम्बन्धित प्राधिकरण के अधिकारियों को उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए।
UPCM ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि पिछले दो वर्षों में बायर्स की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है और करीब 01 लाख बायर्स को फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा मे विगत दो वर्षों में लगभग 52 हजार फ्लैटों पर कब्जा दिलाया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थापना से लेकर दो वर्ष पूर्व तक केवल 26 हजार को उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने सख्त लहजेें मे कहा कि बायर्स के हितों के साथ खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार बाॅयर्स की समस्याओं के प्रति सजग है तथा सरकार की पूरी सहानुभूति उनके साथ है।
इसके उपरान्त, UPCM ने बिल्डर्स के साथ बैठक करते हुये उनकी समस्याओं को जाना और स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बायर्स की गाढ़ी कमाई एवं जीवनभर की पूंजी घर का सपना पूरा करने के लिए लगायी हैं। इसलिए सभी बिल्डर्स और प्राधिकरण आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए, इस उद्देश्य से कार्य करेें कि सभी बायर्स को उनका घर मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि बायर्स की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री जी ने अन्य संगठनांे के साथ बैठक में किसानों, आर.डब्लू.ए., फोनरवा, शाहबेरी के पीड़ित व्यक्तियों, प्राधिकरण के कर्मचारी संघों की समस्याओं को भी सुना और सभी को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, उनकी समस्याओं को हल कराने का आश्वासन दिया।
बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री जय प्रताप सिंह, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा, सांसद डाॅ. महेश शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार सिंह, मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आर.के. सिंह, तीनों प्राधिकरणों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मण्डलायुक्त मेरठ अनीता सी. मेश्राम सहित शासन-प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
