योगी सरकार: 02 करोड़ युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन, 01 करोड़ परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन
मुख्यमंत्री ने लोक भवन में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वफ़्क विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के कुल 240 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होेंने इस अवसर पर 10 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। नवचयनित अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में कनिष्ठ सहायक व कम्प्यूटर ऑपरेटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 240 नवचयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, महिला अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक सफल हुए हैं। प्रदेश भर के हर तबके के युवा इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिकॉर्ड 06 माह में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2022 का परिणाम घोषित किया, जिसमें प्रदेश के 60 जनपदों के अभ्यर्थियां का चयन हुआ।
मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी युवाओं के लिए यह सौभाग्य की बात है कि, आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सभी आगामी 25 वर्षां की कार्ययोजना के साथ जुड़ रहे हैं। देश के विकास में आप सभी नवचयनित युवाओं को अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ईंज ऑफ डूइंग बिजनेस व ईंज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ज्यादातर ऑफिस ई-ऑफिस में बदल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कोई फाइल 03 दिन से ज्यादा किसी अधिकारी/कर्मचारी के पास न रुके। हर स्तर पर जवाबदेही तय की जा रही है। जीरो पेंडेंसी की ओर बढ़ें। शीघ्रता के साथ निर्णय लिये जाएं। शंकाओं का समाधान शीघ्र किया जाए। कार्य को लम्बित रखने का कार्य भ्रष्टाचार की कड़ी को जोड़ता है। बिना भेदभाव के सकारात्मकता के साथ कार्य स्थल पर कार्य करें। आज की आवश्यकता के अनुरूप रिफॉर्म करने के साथ ही, इस प्रकार कार्य करें कि फाइल कहीं अटकें नहीं। पहले फाइल लगभग 54 टेबल्स से होकर गुजरती थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आपको एक मंच उपलब्ध कराया है। आजादी के शताब्दी वर्ष तक हम एक खुशहाल, समृद्ध, व सुरक्षित भारत चाहते हैं, जिसे दुनिया फॉलो करे। हम सभी के लिए व्यक्ति, जाति, मत, मजहब से पहले अपना देश होना चाहिए। नेशन फर्स्ट के भाव के साथ जब हर व्यक्ति कार्य करेगा, तो उसके सुपरिणाम हम सभी के सामने होंगे। सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करनी होगी। डबल इंजन की सरकार की निगाह में जाति, सम्प्रदाय, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक का कोई भेद नहीं है। सरकार की निगाह तो एक है, वह है ‘सबका साथ, सबका विकास’। इस अभियान के आप सभी युवा हिस्सा बनने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य किया। भ्रष्ट तत्वों पर कठोरतम कार्यवाही की गयी हैं। चयन प्रक्रिया को ईमानदारीपूर्वक व पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी में स्थान मिला है। वर्ष 2017 के पूर्व यह सब एक सपना था। रोजगार से यहां का युवा वंचित होता था। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं गलत होती थीं। बेईमानी और भ्रष्टाचार जब घुन की तरह किसी व्यवस्था में लगता है तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवा नौकरी से सबसे पहले वंचित होते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चयन की प्रक्रिया आयोग का विषय है। सरकार का आयोग के कार्यां में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार की एक गाइडलाइन है, जिसके अनुसार चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है और चयन की प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी तरीके से व समय पर सम्पन्न करना होता है। नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद कहां पर कौन अभ्यर्थी जाएगा, यह विभागीय मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी को भी नहीं पता होता है। मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से मेरिट के आधार पर जहां जगह खाली है, वहां पर नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है। तैनाती में मानवीय हस्तक्षेप किसी भी स्तर पर नहीं है। जिस प्रकार नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सम्पन्न की जा रही है। उसी प्रकार तैनाती की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से सम्पन्न की जा रही है। इसी प्रकार मेरिट के आधार पर पारदर्शी व ईमानदारीपूर्वक अपने कार्यां को सम्पादित करने की जिम्मेदारी आप सभी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्य को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। तकनीक ने कार्य को सुगम बनाया है। 01 करोड़ परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन के अन्तर्गत 1000 रुपये प्रति माह प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। बिना किसी मध्यस्थ के यह सहायता राशि एक क्लिक पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रही है। तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए प्रदेश सरकार 02 करोड़ युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन प्रदान कर रही है। विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी इन टैबलेट/स्मार्टफोन में उपलब्ध करायी जा रही हैं। जब अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी होगी, तो भ्रष्टाचार भी नहीं पनपेगा। सरकार की मंशा साफ है कि हर गरीब व वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। सरकार की संवेदना गरीब, कमजोर, निराश्रित, दलित, अति पिछड़े के प्रति है। हमारी संवदेना किसी भ्रष्ट व्यक्ति, अपराधी व माफिया के प्रति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि यह सब विकास के बाधक हैं। सरकार इन बैरियर्स को हटाती है और अपनी संवेदना का पात्र गरीब, कमजोर, दलित, मुसहर, वनटांगिया, थारू व वनवासियों को बनाती है। गरीब-गरीब है, उसकी कोई जाति, मत, मजहब नहीं होता है। यही कार्य आप सभी युवा कनिष्ठ सहायक व कम्प्यूटर ऑपरेटर के दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 06 वर्षां में प्रदेश सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आगे बढ़ाया है। प्रतिभावान, ऊर्जावान व योग्य युवा शासकीय सेवाओं से जुड़ रहे हैं। अब तक 06 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा जा चुका है। निजी क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं आकार ले रही हैं। लाखों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। प्रदेश में 96 लाख से अधिक एम0एस0एम0ई0 इकाइयां संचालित हैं। 01 करोड़ 61 लाख युवाओं को एम0एस0एम0ई0 सेक्टर से जोड़ा गया।
प्रदेश सरकार ने कोरोना कालखण्ड में 40 लाख कामगार/श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया। विगत 03 वर्षां की ग्रोथ स्टोरी को देखा जाए तो जिस राज्य से हमारे कामगार/श्रमिक भाई-बहन जितने प्रतिशत कम हुए उतना निगेटिव ग्रोथ रेट उन राज्यों का रहा है। जितना प्रतिशत यह कामगार/श्रमिक उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, उतना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट बढ़ी है। अर्थात हमारा मानव संसाधन हमारे लिए एक अवसर है। उत्तर प्रदेश ने अपने मानव संसाधन का लाभ उठाया। हमारे कामगार/श्रमिक भाई-बहन प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योग्यदान दे रहे हैं।
कार्यक्रम को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वफ़्क मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम0 देवराज सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।