UPCM योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा की

मुरादाबाद (30 जून, 2019)।
UPCM योगी आदित्यनाथ ने जनपद मुरादाबाद के सर्किट हाउस सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारीगण फील्ड विजिट पर आधारित नयी कार्य पद्धति विकसित कर जन आकाक्षांओं की पूर्ति सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करें। कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करने हेतु थानों पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं के त्वरित एवं स्थलीय समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कानून व्यवस्था को स्वस्थ समाज की आधारशिला बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रोफेशनल एवं प्रोएक्टिव एप्रोच अपनाकर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करके प्रभावी अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि समाज विरोधी तत्वों एवं पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु थानावार टाॅप-10 अपराधियों की सूची तैयार कर प्रभावी अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस को फ्रन्ट फुट पर रहकर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रभावी पुलिसिंग एवं ट्रैफिक मैनेजमेन्ट हेतु मुरादाबाद में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सिस्टम बनाये जाने के निर्देश देते हुए आगामी कावंड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इस हेतु समय से सड़कें दुरुस्त कर ली जाएं। पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध भी किए जाएं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों का आह्वान किया कि कार्यप्रणाली में इस प्रकार बदलाव लाएं, जिससे अपराधियों में वर्दी का भय हो और आम नागरिकों का वर्दी पर भरोसा कायम हो सके। उन्होंने अपराधियों को चिन्हित कर उनको जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने पर बल देते हुए भू-माफिया एवं अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कदम उठाकर उनकी सम्पत्ति जब्त करने की दिशा में प्रयास करने तथा अपराध को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए जिला स्तर पर मजबूत टीमों का गठन करने के भी निर्देश दिये।



मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से उचित व्यवहार न करने की शिकायत पर चन्दौसी के तहसीलदार न्यायिक को तत्काल प्रभाव से हटाने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी एवं जनोन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए निर्धन, जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाने पर बल देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित की परियोजनाओं से खिलवाड़ करने वाले दोषी कार्मिकों को बख्शा नहीं जायेगा।

मुख्यमंत्री ने विभागवार एक-एक परियोजना की प्रगति की जानकारी ली और शासकीय प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं यथा स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेयजल परियोजनाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा समस्त पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं का बेहतर एवं जनोन्मुखी क्रियान्वयन करके पात्रों एवं जरुरतमंदों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कहा कि मुरादाबाद नगर में स्वच्छता की और अधिक आवश्यकता है, जिस हेतु नगर आयुक्त को साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कार्यवाही करने और नगरीय सौन्दर्यीकरण हेतु दीवारों पर वाॅल पेन्टिंग और दिल्ली की लुटियन्स जोन की तर्ज पर मुरादाबाद नगर को हरा-भरा करने हेतु विभिन्न प्रजातियों का वृक्षारोपण कराने पर बल दिया। उन्होंने निराश्रित गौवंश हेतु गौ आश्रय स्थलों के निर्माण की समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया कि गौवंश सड़क पर या किसान के खेत पर नहीं दिखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने पर बल दिया। उन्होंने ‘आयुष्मान भारत’ योजनान्तर्गत गरीबों को पर्याप्त चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु गोल्डन कार्डों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराने के मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए सभी डीएसओ को स्पष्ट चेतावनी दी कि राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें नहीं आनी चाहिए तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लाभार्थियों के घर पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को नयी सड़कों के निर्माण के सभी कार्य निर्धारित समयावधि में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित मानकों का अनुसरण कर समयबद्धता से पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री रोजगार, स्टैण्ड-अप एवं ओ.डी.ओ.पी. आदि योजनाओं में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने हेतु टीम भावना से कार्य करने पर बल दिया।



मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए ट्रान्सफार्मरों के प्रतिस्थापन और विद्युत बिल से संबंधित जनसमस्याओं के निराकरण पर जोर दिया। विद्युत विभाग को विद्युत बिल से संबंधित जनसमस्याओं जैसे मीटर जम्पिंग आदि में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने और भ्रष्ट विद्युतकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करके उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के भी निर्देश दिये। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और खाद्य एवं बीज की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ (ओ.डी.ओ.पी.) के अंतर्गत हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिकता से गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु छात्र-छात्राओं का स्कूलों में नामांकन बढ़ाये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने IGRS की शिकायतों/समस्याओं का गुणवत्ता से निस्तारण करने पर बल देते हुए सचेत किया कि यदि कोई निस्तारण फर्जी पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी।

मुख्यमंत्री ने संचारी रोग नियन्त्रण अभियान, ट्रैफिक जागरुकता, स्कूल चलो अभियान और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता से क्रियान्वित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने 50 लाख से अधिक लागत के बड़े निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापरक मानकों के अनुरुप पूर्ण करने के निर्देश दिये और स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिम्मेदारी तय होगी और दोषी व लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध बेहिचक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल अपराध, यौन अपराध एवं महिला अपराध सहित अन्य जघन्य अपराधों में चार्जशीट आदि समय से दाखिल कराकर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर उसकी प्रभावी पैरवी की जाये। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि किसी भी पुलिस कर्मी के विरुद्ध यदि अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो दोषियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक दिन फुट पेट्रोलिंग करें और बिना लाइसेंस एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध तुरन्त नियमानुसार कार्रवाई करें।

प्रदेश में अपराध का स्तर न्यूनतम करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर मजबूत टीमों का गठन करने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों में वर्दी का भय होना चाहिए। इससे जनता के मन में वर्दी का भरोसा कायम करना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शासन की मंशानुरूप अपने क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जनता का भरोसा जीता जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद मण्डल के जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उनमें पुलिस गश्त बढ़ाएं। इसी प्रकार थाना स्तर पर उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाएं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को जल्द से जल्द एन्टी-रोमियो स्क्वाॅयड गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि 01 जुलाई को कॉलेज, स्कूल खुलते ही एन्टी-रोमियो स्क्वाॅयडों को क्रियाशील किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं, बालिकाओं के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटेगी तथा इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन बारिश के मौसम से पहले गांवों में प्लास्टिक, पॉलिथीन और थर्मोकोल पर पूर्णतः रोक लगाए। प्लास्टिक और थर्मोकोल की वजह से नालियों का पानी रुकता है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अधिकारी प्लास्टिक, पॉलिथीन और थर्मोकोल पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय-समय पर अधिकारियों द्वारा विकास के कार्यों की जाँच होती रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइप्ड पेयजल योजना के तहत गांवों में जल की गुणवत्ता और उपलब्धता की जाँच वह खुद जाकर करें। साथ ही पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कों को तोड़कर पाइप बिछाने के बाद सड़क को फिर से बनाया जाये, अधिकारी इसकी भी जाँच करें। सड़कों को खुदा हुआ छोड़ने पर आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

गन्ना भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को फसल का उचित मूल्य समय पर दिया जाना चाहिए। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि गन्ना मिलों की ओर से किसानों को पूरा भुगतान समय से किया जाये। उन्होंने कहा कि यदि गन्ना मिल मालिकों की कोई समस्या हो तो उनसे मीटिंग करके जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें।

भू-माफिया और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों की सम्पत्तियां भी जब्त करने की दिशा में काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सजा के साथ-साथ ऐसे लोगों की सम्पत्तियां भी जब्त होनी चाहिए, तभी उनके हौसले टूटेंगे।

समीक्षा बैठक में खेल मंत्री चेतन चैहान, ग्राम्य विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री डाॅ. महेन्द्र सिंह, पंचायतीराज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री बलदेव ओलख, समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाबो देवी, विधायक नगर रितेश गुप्ता, विधायक कांठ राजेश कुमार चुन्नू, एम.एल.सी. डाॅ. जयपाल सिंह व्यस्त, महापौर विनोद अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधिगण एवं शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।