UPCM ने सचिवालय सहित पूरे प्रदेश के लिए e-आॅफिस योजना की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश।
UPCM ने शास्त्री भवन में e-आॅफिस योजना की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने इस योजना को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने सचिवालय के सभी विभागों में e-आॅफिस योजना को लागू करने में आने वाली अड़चनों का शीघ्र निवारण करते हुए निर्धारित समय में पूरा करते हुए मई माह से आरम्भ करने के भी निर्देश दिये।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। e-आॅफिस योजना के माध्यम से पारदर्शिता के साथ स्वच्छ एवं प्रभावी निर्णय प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बैठक में यह भी निर्देश दिये कि विभागों की संख्या की अधिकता के मद्देनजर ई-आॅफिस के क्रियान्वयन की व्यवस्था को तर्कसंगत एवं सुचारु बनाया जाए।
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में e-आॅफिस योजना लागू किए जाने की स्थिति की जानकारी देते हुए UPCM को बताया कि साॅफ्टवेयर के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी हो चुकी है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व में e-आॅफिस पर काम कर रहे 20 विभागों को शामिल करते हुए वर्तमान में 65 विभाग e-आॅफिस पर काम करने के लिए तैयार हैं। शेष कार्यों को पूरा करते हुए अन्य बचे हुए 28 विभाग भी अगले माह के आरम्भ से e-आॅफिस पर क्रियाशील होने के लिए तैयार हो जाएंगे।
UPCM ने उत्तर प्रदेश में e-आॅफिस व्यवस्था को प्रभावी रूप से आरम्भ करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी अगस्त माह तक इसे लागू करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने विभागों में IT प्रशिक्षित व्यक्तियों को चिन्ह्ति कर लें, जिनके द्वारा सम्बन्धित विभाग एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में e-आॅफिस प्रणाली का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित कराया जाए और उनके द्वारा नियमित रूप से समीक्षा भी की जाए। e-आॅफिस प्रणाली लागू किए जाने के लिए टाइम लाइन्स बना ली जाएं और सभी स्तरों पर इस सम्बन्ध में कार्य किए जाने वाले उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जाए।
अपर मुख्य सचिव नियोजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्राॅनिक्स संजीव सरन ने बताया कि विभाग मुख्यालयों एवं जनपदों में e-आॅफिस व्यवस्था लागू किए जाने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ और पीलीभीत को पायलट जनपद के रूप में चयनित किया गया है। जिला मुख्यालयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सभी 18 मण्डल मुख्यालय पर मास्टर्स ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे। जनपद स्तर पर e-आॅफिस प्रणाली लागू किए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। विभागाध्यक्ष स्तर और जनपद स्तर पर NIC द्वारा विकसित ई-आॅफिस प्रणाली हेतु NIC के प्लेटफाॅर्म का उपयोग किया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव राजीव कुमार सहित सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
