UPCM ने शौर्य सम्मान समारोह में अपने एक वर्ष के विकास कार्यों को बताया
उत्तर प्रदेश।
UPCM ने ‘इण्डिया न्यूज’ चैनल द्वारा आयोजित शौर्य सम्मान समारोह के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य का किसान संतुष्ट और खुशहाल है। प्रदेश सरकार ने विगत एक वर्ष में लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की धनराशि किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से अंतरित की है। राज्य सरकार द्वारा 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। रबी विपणन वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है।
UPCM ने कहा कि विकास समाज की आवश्यकता है। राज्य सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ की संकल्पना पर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है। राज्य के विकास की असीम सम्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए नौजवानों, किसानों, महिलाओं पर केन्द्रित योजनाओं के साथ ढांचागत विकास की योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री के नये भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश का विकास आवश्यक है।
गन्ना किसानों को सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास
UPCM ने कहा कि गन्ना किसानों के लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है। वर्तमान पेराई सत्र के भी लगभग 16 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान करा दिया गया है। लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को सम्पूर्ण धनराशि देकर समयबद्ध से पूरा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोड़कर और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर सम्भव किया जा सकता है।
विद्युत आपूर्ति में वृद्धि
UPCM ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सिर्फ चार जनपदों को ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाती थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब सभी जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सिंचाई के लिए किसानों के डीजल पर होने वाले व्यय की बचत हो रही है।
कानून-व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार
UPCM ने कहा कि एक वर्ष के समय में राज्य सरकार के प्रयास से उत्तर प्रदेश की छवि में सकारात्मक बदलाव आया है। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार के कड़े रवैये से कानून-व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। इससे उद्यमियों का प्रदेश में निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ा है। निवेशकों की प्रदेश में निवेश के प्रति बढ़ी रुचि और उत्सुकता 21 व 22 फरवरी, 2018 को सम्पन्न UP-इन्वेस्टर्स समिट में स्पष्ट रूप से दिखायी दी। समिट में राज्य सरकार को बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रम में इस माह के अन्त तक 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश की एक परियोजना का शिलान्यास भी किया जाएगा।
शौर्य सम्मान से अनेक अधिकारी हुए सम्मानित
इस अवसर पर UPCM ने प्रदेश की पुलिस सेवा के अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘शौर्य सम्मान’ से सम्मानित किया। ‘आउटस्टैण्डिंग एक्ट आॅफ ब्रेवरी’ के अन्तर्गत शहीद कांसटेबल अंकित तोमर, शहीद सब-इंस्पेक्टर जय प्रकाश सिंह के परिजनों तथा गोरखपुर के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह को सम्मानित किया। पेचीदा अपराधों को सुलझाने के लिए क्राइम सेल के इंस्पेक्टर अजय कुमार शर्मा और STF वाराणसी के इंस्पेक्टर शैलेश प्रताप सिंह को सम्मानित किया। मानव जीवन की रक्षा के लिए इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह तोमर, उत्कृष्ट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट के लिए इंस्पेक्टर पंकज सिंह को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त जनपद गौतमबुद्धनगर के पुलिस अधीक्षक ए.के. सिंह, आगरा के सब-इंस्पेक्टर विशाल शर्मा, कानपुर के कांसटेबल भुवनेश कुमार, महराजगंज की शीला यादव और इंस्पेक्टर शम्भूनाथ तिवारी को भी सम्मानित किया गया।
शौर्य सम्मान से सम्मानित हुए विभिन्न जनपदों के पुलिस अधीक्षक
शौर्य सम्मान की स्पेशल कैटेगरी के अन्तर्गत जनपद शामली के पुलिस अधीक्षक डाॅ. अजय पाल, आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक अनन्त देव को सम्मानित किया गया। लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार को बेस्ट टीम लीडर का शौर्य सम्मान दिया गया। स्टै-टेजिक प्लानिंग एण्ड लीडरशिप के अन्तर्गत ADG मेरठ प्रशान्त कुमार तथा ADG लखनऊ आनन्द कुमार को सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेन्ट शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया।