UPCM ने यंग प्रेसीडेण्ट्स आॅर्गनाइजेशन, ग्रेटर इण्डिया चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित किया
उत्तर प्रदेश।
UPCM ने होटल ताज विवान्ता में यंग प्रेसीडेण्ट्स आॅर्गनाइजेशन, ग्रेटर इण्डिया चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में भारतवर्ष ने क्रान्तिकारी बदलाव की ओर कदम बढ़ाये हैं। उनके प्रयासों से अर्थव्यवस्था में आम आदमी की भागीदारी बढ़ी है और आधुनिक आर्थिक सुविधाओं और संसाधनों तक जनसामान्य की पहुंच हुई है। नया भारत गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सम्प्रदायवाद तथा जातिवाद से मुक्त होगा। केन्द्र सरकार ने सुशासन के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’ करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी जनता को जनार्दन मानकर उनकी सेवा कर रही है।
कानून-व्यवस्था में सुधार
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करते हुए प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नये भारत के निर्माण का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सबके सहयोग एवं प्रयास से उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल कर लेगा।
अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान
UPCM ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है कि जब शासन की नीतियों और योजनाओं का आधार व्यक्ति, परिवार, जाति अथवा मजहब को न बनाकर, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला सहित प्रदेश के दलित, वंचित और उपेक्षित वर्गाें को बनाया गया है। प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विरासत में गड्ढायुक्त सड़कें मिली थीं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया। पहले चरण में गड्ढामुक्त सड़कें और उनके नवीनीकरण के बाद अब प्रदेश में 2-लेन तथा 4-लेन सड़कों का प्राथमिकता पर निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी कराएगी। पिछली सरकार के आधे अधूरे आगरा-लखनऊ एक्सपे्रस-वे को पूरा कराते हुए इस पर वाहनों का विधिवत संचालन प्रारम्भ कराया गया है।
लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा का व्यावसायिक संचालन
UPCM ने कहा कि लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो रेल सेवा की DPR तैयार की जा चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं झाँसी की मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की नई नीति के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। कुशीनगर में भी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है।
जनपदों को समान बिजली आपूर्ति की व्यवस्था
राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी जनपदों को समान बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सिर्फ चार जनपदों को ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाती थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब सभी जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है।
UPCM ने कहा कि पिछली सरकारों का फोकस प्रदेश के विकास पर नहीं था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नये बिजली घरों, पुलों, फ्लाईओवर, सड़कों इत्यादि जैसी अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की कानून-व्यवस्था बहुत ही लचर थी। पश्चिमी UP की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में अपने प्रयासों से प्रदेश के वातावरण को बदलते हुए इसे विकास के पथ पर लाने का काम किया है।
महिला सुरक्षा के बन्दोबस्त
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के अच्छे बन्दोबस्त किए हैं। 1090 सेवा के अलावा एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है, ताकि छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लगायी जा सके। राज्य सरकार 1.62 लाख पुलिस काॅन्स्टेबल की भर्ती में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की दिशा में कार्य कर रही है।
किसानों की दशा में सुधार
राज्य सरकार किसानों की दशा सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 80 हजार करोड़ रुपये की धनराशि किसानों के खातों में DBT के माध्यम से पहुंचायी जा चुकी है। इसके अलावा, किसानों की उपज का अच्छा समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। रबी विपणन वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रुपये प्रति कुन्तल सुनिश्चित किया गया है। राज्य सरकार लम्बे समय से चल रही विभिन्न सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दिशा में भी काम कर रही है।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़े फैसले ले रही है। बोर्ड परीक्षाओं में नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करना इस दिशा में एक कदम है। इसी प्रकार प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बड़े पैमाने पर स्कूल बैग, पुस्तकें, जूते-मोजे, स्कूल यूनीफाॅर्म उपलब्ध कराई गयी हैं। बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1.62 लाख पुलिस काॅन्स्टेबल की भर्ती में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की दिशा में कार्य कर रही है।
