UPCM ने मेरठ में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया

उत्तर प्रदेश।
UPCM ने मेरठ जनपद में उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की मोहिउद्दीनपुर इकाई की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से 3500 टी.सी.डी. तक के क्षमता विस्तार कार्य के साथ-साथ 15 मेगावाट को-जनरेशन प्लाण्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके द्वारा ग्रामों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले पांच ग्राम प्रधानों को शाॅल व प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने जनपद के विकास से जुड़ी 5653.78 लाख रुपये की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 2438.84 लाख रुपये परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ उनके द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। उन्होंने शामली में शहीद हुए जवान अंकित तोमर की शहादत के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पराक्रम व साहस की सराहना की।

UPCM ने मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल परिसर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत के इतिहास को रचने वाली मेरठ की भूमि विभिन्न कारणों से अपने आप में महत्व रखती है, जब भी महाभारत और 1857 की प्रथम क्रान्ति का जिक्र होता है तो मेरठ सर्वप्रथम याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास मेरठ की भूमि हस्तिनापुर से रचा गया। प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन में मेरठवासियों द्वारा दिये गये बलिदानों की गाथा सबको अपनी ओर अधिक आकर्षित करती है। यहां का किसान जहां अपने परिश्रम से अन्न पैदा करता है वहीं दूसरी ओर देश की सीमा की रक्षा के लिए जवान भी भेजता है, जिससे जय जवान और जय किसान का नारा फलीभूत होता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पुलिस जवानों के शहीद होेने पर उनके अश्रितों को 5 लाख रुपये व विधवा को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसेे प्रदेश सरकार ने बढ़ाते हुए अब उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये व विधवा को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

UPCM ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा देश के अन्नदाता किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब भी उनके द्वारा खाद, बीज एवं बिजली जैसा हक मांगा जाता तो उनपर जाठी चार्ज की जाती थी। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के 75 जनपदों के किसानों की आय को दुगुना करने व बिना किसी भेदभाव के समान रूप से खाद, पानी एवं बीज उपलब्ध कराने का काम कर रही है। ग्रामों व शहरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। आलू किसानों के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है, जिसमें आलू किसानों को 487 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। किसानों के हितों का संरक्षण ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है यदि कोई भी किसानांे के हित के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने प्रदेश व देश की खुशहाली के लिए सभी से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।

गन्ना किसानों की भलाई हेतु प्रदेश में दो नयी चीनी मिलें लगायी जा रही हैं। साथ ही, 6 पुरानी चीनी मिलों का विस्तार व जीर्णोद्धार करने की योजना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में 116 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनके द्वारा नियत 14 दिन में भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के गन्ना किसानों का गत वर्ष का गन्ना बकाये का भुगतान करने के साथ-साथ इस पेराई सत्र में 14 दिन के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। इसके तहत 7 हजार 5 सौ करोड़ रुपये के गन्ना बकाये का भगुतान अब तक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुरानी मिलों को पैकेज देकर उनका विस्तार व जीर्णोद्धार कराया जायेगा।

प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने हेतु सरकारी व निजी क्षेत्रों में नौकरी देने के लिए प्रयासरत है। सरकार द्वारा प्रदेश के चार लाख से अधिक युवाओं को इस वर्ष रोजगार के अवसर दिये जायेंगे जिसमें एक लाख से अधिक पुलिस भर्ती व एक लाख 35 हजार शिक्षकों की भर्ती के साथ अन्य विभागों में पूर्ण पारदर्शिता व बिना भेदभाव से भर्ती की जायेगी। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 6 लाख युवओं को कुशल एवं हुनरमंद बनाने हेतु कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित किया गया एवं 1.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

वर्तमान सरकार परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने व उनको मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है, जिसके तहत मेरठ के प्रचलित स्पोट्र्स उद्योग को और अधिक विकसित करने के लिए मेरठ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगें और उनमें यहां के नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए सरकार द्वारा बाहर के निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने हेतु बातचीत की जा रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उघोगों को पूर्ण सुरक्षा व अन्य सुविधाओं की गारण्टी भी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में निजी क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराया जायेगा, जिससे 20 लाख नौजवानों को नौकरी के अवसर प्रदान होंगे।

UPCM ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि उनके मान-सम्मान की पूर्ण सुरक्षा की जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि यदि किसी महिला या बेटी के साथ किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा छेड़छाड़ या किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो उसको सीधे जेल भेजा जाए। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रखना व कानून का राज स्थापित करना ही प्रदेश सरकार का उददेश्य है ताकि प्रदेशवासियों को भयमुक्त वातारण मिल सके। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने व अशान्ति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। यदि कोई अपराधी या असामाजिक तत्व कानून का उल्लंघन करता है तो उसका स्थान जेल में ही होगा।

UPCM नेे जनपद के विकास से जुड़ी 5653.78 लाख रुपये की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य की 1966.31 लाख रुपये, विधिक माप विज्ञान 77.66 लाख रुपये, गृह विभाग 100.23 लाख रुपये, पर्यटन विभाग 92.27 लाख रुपये, डूडा 901.41 लाख रुपये, नगर निगम 649.67 लाख रुपये, राज्य सेतु निगम की 1069.87 लाख रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 786.36 रुपये तथा 2438.84 लाख रुपये शामिल हैं। उन्होंने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें नगर निगम की 65.15 लाख रुपये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 528.83 लाख रुपये तथा लोक निर्माण विभाग की 1844.86 लाख रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रदेश के गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने UPCM का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है, जो प्रदेश के उनके नेतृृत्व में समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। योजनाओं का लाभ पात्रों को उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गन्ना किसानों के ढुलाई किराये को 4 रुपये 20 पैसे कर किसानों को आर्थिक राहत दी गयी है।

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