विश्वस्तरीय बस पोर्ट के रूप में विकसित होंगे स्टेशन, यात्रियों का सफर होगा सुहाना
राज्य सड़क परिवहन निगम निदेशक मंडल की 244 वीं बैठक मंगलवार को अध्यक्ष एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 11 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। परिवहन निगम के चिन्हित बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय बस पोर्ट के रूप में विकसित किया जायेगा, इसके लिए नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ विशेष प्रयोजन साधन एसपीवी गठन किया जायेगा। इसके अलावा 100 इलेक्ट्रिक बसों को चिन्हित मार्गों पर चलाये जाने के लिए मंजूरी दी गयी। इन बसों को 250 किमी प्रतिदिन न्यूनतम चलाने और मिड सेगमेंट के लिए निर्धारित प्रशासनिक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
परिवहन निगम के 10 रिक्त स्थानों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। यह चार्जिंग स्टेशन सरकार की ओर से जारी यूपी इलेक्ट्रिक मैन्यूफैक्चरिंग एवं मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में दिये गये प्राविधानों के तहत स्थापित किये जायेगें।
परिवहन निगम में विधि प्रभारी के 6 पदों पर 3 वर्ष का न्यायालय में कार्य करने का अनुभव प्राप्त विधि स्नातकों को विधि प्रभारी पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से निर्धारित मानदेय पर रखा जायेगा। इसी प्रकार 32 डिपो प्रभारी (संचालन) 26 डिपो प्रभारी (प्राविधिक) के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेंगे । नियमित महिला परिचालकों को गर्भावस्था की अवधि के दौरान कार्यालय में लिपिकीय कार्य के लिए सम्बद्ध किया जायेगा। यह सुविधा सेवा काल में 2 बार दी जाएगी। संविदा परिचालकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा। भारत स्काउट एण्ड गाईड के राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त व एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।
इज्जत नगर बरेली, बेवर डिपो में निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अलावा बसों के रख-रखाव के लिए डिपो स्तर पर स्पेयर पार्ट्स अथवा टायर पंचर को अनुमन्य 5 पैसे प्रति किमी को 7 पैसे प्रति किमी भुगतान करने का अनुमोदन हुआ। एसी मिड सेगमेंट श्रेणी की अनुबन्धित बसों की योजना 2022 में मार्ग परिवर्तन, 2 बाई 2 के साथ-साथ 2बाई 3 के सीट विन्यास एवं स्वामित्व परिवर्तन संबंधी प्राविधान योजना में जोड़े जाने का अनुमोदन हुआ। बैठक में संजय कुमार प्रबन्ध निदेशक, परिवहन विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
