पीएम स्वामित्व योजना की समीक्षा में अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने दिखाई सख्ती
अलीगढ़ 01 अप्रैल 2022. अलीगढ़ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में एसडीएम समेत तहसीलदार एवं जिला पंचायतीराज अधिकारी को खूब खरी-खोटी सुनाईं। उन्होंने कहा कि यदि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं होगा, तो लापरवाह दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत करने से कहीं आगे जाकर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों कर्मचारियों को हर हाल में शासन के निर्देशों का अनुपालन कराना ही होगा, हम सभी इसी काम का वेतन पाते हैं। जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर संचालित करना, प्रत्येक जरूरतमंद की यथा संभव मदद करने के साथ ही उनको समाज की मुख्य धारा में लाना हम सभी का मानवीय एवं शासकीय दायित्व है।
जिलाधिकारी केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम स्वामित्व योजना की प्रगति समीक्षा कर रहीं थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वामित्व योजना का शासनादेश पंचायतीराज विभाग से जारी हुआ है। पंचायतीराज विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों, कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह योजना की महत्ता को समझते हुए लेखपालों को सक्रिय कर कार्य में प्रगति लाएं। डीपीआरओ सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित कर दें कि वह शासनादेश के अनुसार धरातल पर कार्य को अंजाम देते हुए घरौनियां तैयार कराएं। पंचायत सचिवों की मदद के लिये लेखपाल 24 घण्टे तत्पर रहें। विगत दिनों में पीएम स्वामित्व योजना में संतोषजनक कार्य न होने पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने सम्बन्धित अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के संचालन से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में शासन द्वारा जनपद के 1068 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। 79 ग्राम गैर आबाद एवं अन्य कारणों से सर्वे न होने के कारण जनपद के कुल 989 ग्रामों में सर्वे किया जाना है। जनपद में 30 मार्च 2022 तक ड्रोन के माध्यम से 838 ग्रामों में सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है जबकि 151 ग्राम अवशेष हैं। वर्तमान में 01-01 ड्रोन तहसील अतरौली व इगलास में कुल 02 ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण कर रहे हैं। जनपद में अब तक 11678 घरौनियों का वितरण किया गया है, जिसमें तहसील कोल में 2152, अतरौली में 2644, खैर में 1568, गभाना में 3623 एवं इगलास में 1691 घरौनियां वितरित की गयीं हैं। बैठक में एडीएम वित्त विधान जायसवाल, समस्त एसडीएम व तहसीलदार, डीपीआरओ धनंजय जायसवाल एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
