मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा की

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुरादाबाद मण्डल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूरी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए विकास कार्य निरन्तर संचालित रहने चाहिए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए धनराशि नियमानुसार और समय से निर्गत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धनराशि के अभाव में निर्माण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुरादाबाद मण्डल के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लेकर निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गति लाने के लिए प्रत्येक विकास कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी व मण्डल के सभी जनपदों में अमृत योजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण संस्थाओं के पास मैन पावर नहीं है, उनके द्वारा संचालित किए जा रहे निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाने के लिए संस्थाओं द्वारा मैन पावर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य लम्बित न रहे, क्योंकि निर्माण परियोजनाओं में विलम्ब होने से विकास कार्य बाधित होते हैं। निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के प्रस्ताव समय से भेजे जाएं और उन पर त्वरित कार्यवाही हो। जनपद व शासन स्तर पर बरसात के बाद सड़कों को गड्ढामुक्त करने के कार्य किए जाएं। उन्होंने मार्गों के गड्ढा मुक्ति से सम्बन्धित सभी विभागों को तेजी से कार्य करते हुए शारदीय नवरात्र तक सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइप पेयजल योजनाओं को समय से पूरा किया जाए और इसका सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित हो। उन्होंने मुरादाबाद मण्डल में पंचायत भवनों के लिए साइट चिन्ह्ति किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाकर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों को आॅप्टिकल फाइबर से जोड़ने की कार्यवाही भविष्य में की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मण्डल के प्रत्येक जनपद में पर्यटन की सम्भावनाओं वाले स्थलों को विकसित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इनसे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत जनपदों से सम्बन्धित विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने की प्रभावी कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि उत्पादों को और बेहतर बनाने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाया जाए। उत्पादों की ब्राण्डिंग की जाए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारपरक योजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत बचाव के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं। ‘दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी’ का पालन हो। उन्होंने इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर के साथ-साथ एल-2 कोविड हाॅस्पिटल को निरन्तर सक्रिय रखे जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नदियों पर अतिक्रमण को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि नदियों के निर्मल एवं अविरल प्रवाह को बनाए रखा जाना चाहिए। किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं और कृषि योजनाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक किया जाए। गो-आश्रय स्थल को सुचारु रूप से संचालित किया जाएगा। गो-आधारित खेती के प्रति किसानों को प्रशिक्षित करते हुए बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने खनन की सम्भावनाओं को देखते हुए खनन सम्बन्धी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह राजस्व का अच्छा स्रोत है। प्रत्येक जनपद में खनन पट्टों को समय से आवंटित किया जाए। अवैध खनन को रोकने की प्रभावी कार्य योजना बनायी जाए। उन्होंने जनपद स्तर पर राजस्व संग्रह की पाक्षिक समीक्षा किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जी0एस0टी0 के तहत रजिस्ट्रेशन को बढ़ाया जाए। रिटर्न के सम्बन्ध में व्यापारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में बेहतर समन्वय हो। उन्होंने समयबद्ध ढंग से जनहित व कल्याणकारी योजनाओं को पूरा कर जनता को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लम्बित परियोजनाओं को समीक्षा करते हुए आगे बढ़ाया जाए। सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठायी गई समस्याओं का समुचित निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और निर्माण कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में फीडबैक लिया। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास कार्यों की निरन्तर की जा रही माॅनीटरिंग की सराहना करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में मुरादाबाद मण्डल में विकास गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ी हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों, विशेषकर गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने जनपद रामपुर के ग्राम डूंगरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान को गन्ना किसानों आदि के प्रशिक्षण हेतु विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद सम्भल में सी0एम0एस0 एवं डिप्टी सी0एम0ओ0 के रिक्त पदों पर तत्काल तैनाती के निर्देश दिए। उन्होंने बिजनौर जनपद में पी0ए0सी0 बटालियन सम्बन्धी कार्य की औपचारिकताएं पूर्ण करने, डिग्री काॅलेज के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने तथा कोसी नहर प्रणाली की समीक्षा करते हुए इससे जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने मुरादाबाद मण्डल का प्रस्तुतीकरण करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 17 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा, राजकीय मेडिकल काॅलेज बिजनौर, नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार मार्ग, सम्भल तहसील मुख्यालय हेतु बाईपास, बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग सहित अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद मुरादाबाद में 10 से 50 करोड़ रुपए के मध्य के लागत की 14 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 10 से 50 करोड़ रुपए की लागत की 06 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी ने बताया कि 10 से 50 करोड़ रुपए के मध्य के लागत की 06 परियोजनाएं जनपद में संचालित हैं।

इस अवसर पर विधायी एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास संजय भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव पर्यटन जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव खनन रोशन जैकब, राहत आयुक्त संजय गोयल, निदेशक सूचना शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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