UPCM ने खनिजों के अवैध भण्डारण को रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश।
UPCM ने शास्त्री भवन में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा राज्य में खनन पट्टों के आवंटन, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं खनन प्रारम्भ होने तक की प्रक्रिया की समीक्षा से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। प्रस्तुतिकरण के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे खनिजों के मूल्य नियंत्रण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन खनिजों की कृत्रिम कमी पैदा करके मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

UPCM खनन पट्टों के आवंटन, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं  खनन प्रारम्भ होने तक की प्रक्रिया की समीक्षा से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए
UPCM खनन पट्टों के आवंटन, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं खनन प्रारम्भ होने तक की प्रक्रिया की समीक्षा से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए

UPCM ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन खनिजों के अवैध भण्डारण को रोका जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इन खनिजों के मौजूदा भण्डारण का हर हाल में उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन पट्टों के आवंटन, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं खनन प्रारम्भ होने तक की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक कदमों को उठाते हुए त्वरित कार्यवाही की जाए। उन्होंने अवैध खनन को तत्काल रोकने के भी निर्देश दिए।

UPCM अधिकारियों को निर्देश देते हुए
UPCM अधिकारियों को निर्देश देते हुए

UPCM ने कहा कि खनन पट्टों के आवंटन, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं खनन प्रारम्भ होने तक की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाते हुए नए खनन पट्टे पहली अक्टूबर से जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में बालू, मौरंग, गिट्टी इत्यादि के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कटिबद्ध है।

अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने प्रस्तुतिकरण के दौरान UPCM को प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं खनन प्रारम्भ होने तक की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया।

इस अवसर पर खनन राज्यमंत्री अर्चना पाण्डेय, मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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