UPCM ने कहा ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना के अनुरूप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके निर्माण कार्य कराये जायेंगे
उत्तर प्रदेश।
UPCM के निर्देश के क्रम में प्रदेश में आॅपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विभागों के भवन, प्राथमिक विद्यालय, आगनबाड़ी केन्द्र ए.एन.एम. सेन्टर, आज सचिवालय/पंचायत घर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं वित्त आयोग के मध्य कार्य अभिसरण कर अनुरुप ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्य योजना के अनुरुप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार खडंजा/इंटर-लाकिंग/सी.सी. रोड निर्माण कार्य अभियान चलाकर किये जायेंगे।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज आर.के. तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में निर्देश दिए गए है कि वर्ष 2018-19 में आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत में स्थित सार्वजनिक भवनों (पंचायत भवन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय आंगनबाड़ी केन्द्र) के अनुरक्षण से संबंधित सिविल कार्य (टाईल्स/मरम्मत/रंगाई-पुताई आदि) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी मूल-भूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु ग्राम सभा की बैठक कर ग्राम में पूर्व से निर्मित सार्वजानिक सम्पत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण के कार्य कराए जाने हेतु निर्णय लेते हुए कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलत कर पूर्ण कराए जाएगें। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा कृषि विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित विकास/निर्माण कार्य करायेंगे। उन्होंने बताया कि आपरेशन कायाकल्प को सफलतापूर्वक चलाए जाने हेतु पंचायतीराज विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। इस कार्य में समस्त प्रक्रिया विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरुप ही सम्पादित की जायेंगी।
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज ने बताया कि आपरेशन कायाकल्प के नियमित अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें जिलाधिकारी-अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी-सदस्य, उपायुक्त श्रम रोजगार-सदस्य और जिला पंचायतराज अधिकारी-सदस्य/सचिव नामित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि आपरेशन कायाकल्प अभियान में कराए जाने हेतु कार्यों को चिन्हत कर, इन्हें पूर्ण कराए जाने हेतु निरन्तर समीक्षा की जाए और निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।
