UPCM ने लोक भवन में छात्रवृत्ति अनुदान/पेंशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश।
UPCM ने लोक भवन में छात्रवृत्ति अनुदान/पेंशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। UPCM के समक्ष ग्राम्य विकास विभाग की ओर से संचालित ग्रामीण आवासीय योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया गया।
UPCM ने लोक भवन में एसईसीसी 2011 से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए चल रही कार्यवाही की समीक्षा बैठक की। UPCM को प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कराए गए सर्वेक्षण के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
UPCM ने कहा ‘मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत 56,666 पात्र जरूरतमंदों को चिह्नित किया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को योजनाओं में तेजी लाते हुए पात्रों को शीघ्रता के साथ लाभांवित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
UPCM ने छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अनुदान योजनाओं की समीक्षा बैठक की। UPCM ने विभिन्न छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अनुदान योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा नए चिह्नित लाभार्थियों की पात्रता को सुनिश्चित करते हुए उन्हें भी योजनाओं का लाभ शीघ्रता से प्रदान किया जाए।
UPCM ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2017-18 के वांछित अवशेष राज्यांश 177 करोड़ रुपये को शीघ्र ही जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने 2018-19 में 25 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्णय।
UPCM ने नवीनीकरण के सभी अवशेष पात्र छात्रों को 15 नवम्बर, 2018 तक धनराशि वितरित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति 2,250 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 3,000 रुपये की गई। वर्ष 2018-19 में वर्तमान सरकार की ओर से 40 लाख से अधिक पेंशनरों को 1,952 करोड़ रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में वितरित किया जाना संभावित है।
UPCM ने कहा “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के तहत नवंबर, 2018 में एक ही दिन में 10,000 सामूहिक विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
