UPCM ने ललितपुर-झांसी में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की

उत्तर प्रदेश।
UPCM ने जनपद ललितपुर भ्रमण के दौरान विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने जनपद ललितपुर एवं झांसी के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। समीक्षा बैठक के दौरान UPCM ने ललितपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। जिलाधिकारी द्वारा UPCM को अवगत कराया गया कि ललितपुर में वर्तमान में 5,599 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।

ग्रामीण पेयजल योजना और सूखे की समस्या के सम्बन्ध में ली जानकारी
UPCM ने ग्रामीण पेयजल योजना की समीक्षा करते हुए बुन्देलखण्ड में सूखे की समस्या के सन्दर्भ में जनपद में की गयी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जल निगम के अधिकारियों को कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण करने में हीलाहवाली बरती गयी तो सरकार इसे गम्भीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा के अन्तर्गत किये गये कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जून माह के अंत तक सभी ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाये।

UPCM ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से जानकारी ली, जिस पर उन्हें अवगत कराया गया कि जनपद ललितपुर के पेयजल संकटग्रस्त सभी ग्रामों की पहचान कर ली गयी है और उनमें टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए काम किया जा रहा है। अगले एक या डेढ़ साल में जनपद ललितपुर की पेयजल समस्या का समाधान हो जायेगा।

UPCM ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन, बैग, जूते, पुस्तक, यूनीफाॅर्म वितरण की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं के सन्दर्भ में UPCM को अवगत कराते हुए बताया कि जनपद में 02 जिला चिकित्सालय, 06 CHC और 23 PHC संचालित हैं। जिलाधिकारी द्वारा UPCM के समक्ष ललितपुर जनपद में चिकित्सकों की कमी की समस्या रखने पर UPCM ने निर्देश दिये कि जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाॅक्टर उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर आयुर्वेद के डाॅक्टरों को रखा जाये, जिससे सामान्य बीामारियों का उपचार सम्भव हो सके।

गैरहाजिर डाॅक्टरों की सेवायें समाप्त करने के निर्देश
UPCM को बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद के 05 डाॅक्टर लम्बे समय से बिना सूचना के गैरहाजिर चल रहे हैं, जिस पर UPCM ने उनकी सेवायें समाप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने जनपद ललितपुर के चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाओं, मिशन इन्द्रधनुष की भी समीक्षा की।

सड़कों का निर्माण प्राथमिकता पर
UPCM ने जनपद ललितपुर की विभिन्न निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान UPCM को अवगत कराया गया कि जनपद में 12 सड़कों निर्माणाधीन हैं, जिसमें 5 सड़कें केन्द्रीय सड़क निधि से तथा 7 अन्य योजनाओं के माध्यम से निर्मित की जा रही हैं। उन्होंने ललितपुर में ग्रामों के ऊर्जीकरण, नये विद्युत कनेक्शनों तथा ट्रांसफाॅर्मरों के प्रतिस्थापन की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी प्रत्येक माह विकास योजनाओं की समीक्षा स्वयं करें और आवश्यकता पड़ने पर भौतिक सत्यापन हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि अगर सड़क, अस्पताल, पेयजल एवं अवैध खनन की कोई शिकायत आती है तो विभाग के साथ-साथ प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी समझे। उन्होंने प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी को जनपद ललितपुर को व्यापक वृक्षारोपण से आच्छादित करने के भी निर्देश दिये। इससे निश्चित रूप से जनपद ललितपुर में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे यहां की कृषि को काफी लाभ होगा।

IGRS पोर्टल पर ललितपुर जनपद में शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर UPCM ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने जनपद में खनन माफियाओं पर कठोर कार्यवाही करने और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के निर्देश दिये, जिस पर जिलाधिकारी ने UPCM को अवगत कराया कि डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फण्ड की धनराशि का उपयोग जनपद ललितपुर में गौवंश आश्रय स्थलों के विकास में किया जायेगा।

UPCM ने समस्त पेंशन योजनाओं के तहत जनपद ललितपुर की प्रगति की भी समीक्षा की। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने उनको अवगत कराया कि समस्त प्रकार की पेंशन योजनाओं की सभी चारों किश्तें जनपद ललितपुर के लाभार्थियों को प्राप्त हो चुकी हैं। वृद्धावस्था पेंशन के कुछ लाभार्थियों की पेंशन PFMS सर्वर पर लम्बित है। इस पर UPCM ने उन्हें जल्द से जल्द मांग पे्रषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने लघु सिंचाई परियोजनाओं के तहत ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने की बात कही। ड्रिप सिंचाई एक अच्छा साधन है, जिससे वन ड्राॅप मोर क्राॅप की परिकल्पना साकार हो सकती है। इससे 60 प्रतिशत पानी की खपत में कमी लायी जा सकती है।

UPCM ने जिलाधिकारी को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेण्डर रीफिलिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि थाने एवं तहसीलों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। तहसीलों में वरासत के मामले कई-कई वर्षों तक लम्बित रहते हैं। इन्हें शीघ्र निपटाया जाए। साथ ही राजस्व से सम्बन्धित वाद भी शीघ्र निपटाए जाएं। तहसीलों में पैमाइश के मामले, आय-जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले तथा खसरा-खतौनी के मसले समयबद्ध ढंग से निपटाए जाएं।

अधिकारियों को सुबह 09 से 11 बजे तक कार्यालयों में जनसुनवाई के निर्देश
UPCM ने कहा कि सर्वाधिक विवाद राजस्व से सम्बंधित मामलों के कारण होता है। तहसीलों और थानों को जबावदेय बनाने की जरूरत है। अगर तहसील के अधिकारी एवं कर्मचारी काम करने में कोताही करें तो इसकी सूचना शासन को भेजी जाये। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि थानाध्यक्ष की नियुक्ति में मेरिट का ध्यान रखा जाये। थानों को आम जनता के लिए मित्रवत वातावरण तैयार करने की जरूरत है। लोगों के बैठने, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने-अपने कार्यालयों में प्रातः 09 बजे से 11 बजे तक जनसुनवाई करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित राहत के मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटायें।

UPCM ने कहा कि महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए काॅलेजों, शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास सादी वर्दी में पुलिस बल की तैनाती की जाये। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से फुट पैट्रोलिंग करें। बैठक के दौरान UPCM के समक्ष कल्याणपुरा गौवंश आश्रय स्थल से सम्बंधित पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन भी किया गया।

बैठक में जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सिंचाई मंत्री धर्मपाल, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. महेन्द्र सिंह, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्र देव सिंह, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नु कोरी उपस्थित रहे।