UPCM की अध्यक्षता में लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश।
UPCM की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
*उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी।
*जनपद बागपत में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार के पक्ष में भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव अनुमोदित।
*जनपद गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को स्वीकृति।
*प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट की अनुबन्ध आधारित सेवाएं प्राप्त करने हेतु इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं की दरों के निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदित।
*‘एक जनपद एक उत्पाद’ कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना को मंजूरी।
*‘भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना प्राधिकरण’ के पीठासीन अधिकारी के सम्बन्ध में।
*प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं के वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में।
*वित्तीय वर्ष 2018-19 से ‘वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन’ योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव अनुमोदित।
*राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर नवस्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय।
*04 मेडिकल कॉलेजों में नवस्थापित/स्थापनाधीन सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक, बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय तथा सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, सी.जी. सिटी, लखनऊ में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय।
*औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में 01 जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किए जाने का फैसला।
*उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2018 का प्रख्यापन।
*उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के वर्तमान सत्र के सत्रावसान के सम्बन्ध में।
*उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 का प्रख्यापन।
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