UPCM की अध्यक्षता में लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश।
UPCM की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
* नोएडा में 400 के.वी. विद्युत उपकेंद्र व 400 के.वी. मोनोपोल लाइन के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी।
* बस्ती के भौखरी में 400 के.वी. विद्युत उपकेंद्र व तत्संबंधी लाइनों के निर्माण को कैबिनेट की स्वीकृति।
*उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की पारेषण लाइनों के लिए किसानों व भू-स्वामियों को भूमि मुआवजे के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को अंगीकृत किए जाने के निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी। अब टॉवरों के नीचे की भूमि अधिग्रहण पर भी मिल सकेगा मुआवजा।
*आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्थापित 02 मुख्य टोल प्लाजा व 15 रैंप प्लाजा के संचालन और 05 एंबुलेंस, 10 पेट्रोलिंग वाहनों की तैनाती के लिए एजेंसियों के चयन प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति।
*मेगा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सुविधाओं के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति।
*वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण की योजना के अंतर्गत गंगा नदी से काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण के लिए क्रय की जा रहीं 24 सेवईत संपत्तियों के विनिमय को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
*मीरजापुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कृषि विभाग की भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति।
*आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को उ.प्र. में एश्योरेंस मोड पर संचालित करने के निर्णय को मिली कैबिनेट की स्वीकृति। प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों समेत कुल 06 करोड़ अनुमानित लाभार्थियों को मिलेगी निःशुल्क इलाज की सुविधा।
*जनपद न्यायालय, इलाहाबाद के विस्तार के अंतर्गत 24 कोर्ट रूम के निर्माण के लिए 5480.60 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को कैबिनेट की मंजूरी।
*सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय के निर्माणाधीन कार्य के लिए 2236.61 लाख रुपये (जी.एस.टी. नियमानुसार देय) की पुनरीक्षित लागत को कैबिनेट की स्वीकृति।
*बिजनौर, पीलीचौकी के किसान इंटर कॉलेज व महोबा, खरैला के श्री गोकुल प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में लिए जाने के निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी।
*विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को लागू करने को कैबिनेट की मंजूरी।
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CM-Cabinet Decision-04 September, 2018
