प0 दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यकारिणी की बैठक संपन्न
लखनऊ 17 जनवरी 2023
जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प0 दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में पी०एम० स्वानिधि योजना की गहन समीक्षा तथा 25 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किये जाने वाले रोजगार मेले पर चर्चा की गयी एवं बैठक में 20 फरवरी से 05 मार्च तक भारत सरकार के “मै भी डिजिटल विशेष अभियान” के सम्बंध में भी चर्चा की गयी।
बैठक में पी०एम० स्वानिधि की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला महा प्रबन्धक सहित समस्त बैंको के जिला समन्वयकों को निर्देशित करते हुये 05 मार्च 2023 तक प्रत्येक दशा में पी०एम० स्वानिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लंबित आवेदन प्रपत्रों का निस्तारण करने का निर्देश दिये तथा इनएक्टिव वेण्डरों को एक्टिव करने के निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण नाराज़गी व्यक्त की गई और कड़ी फटकार लगाते हुए सभी बैंकर्स को अवगत कराया गया कि जब तक पी०एम० स्वानिधि योजना के लम्बित आवेदन शून्य नही हो जाते तब तक प्रत्येक दिन सर्वाधिक पेंडेंसी वाले बैंकर्स एवं शाखा प्रबन्धक प्रतिदिन सायः 7 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित हो कर सभी सेंशन और डिस्पर्स के लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। ज़िलाधिकारी द्वारा सभी बैंकर्स को निर्देश दिए गए है कि जो भी आवेदन लंबित है उनमें जो आवेदन निरस्त करने योग्य है उनको कारण सहित रिपोर्ट लगाते हुए निरस्त करे और बाकियो का निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
समीक्षा में संज्ञान में आया कि द्वितीय और तृतीय ऋण के लिए केवल 32000 लोगो द्वारा ही आवेदन किया गया है । जिसके लिए ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि इस बात की समीक्षा की जाए कि प्रथम बार ऋण लेने वाले 78000 हज़ार लोगो के सापेक्ष इतने कम लोगो द्वारा द्वितीय व तृतीय ऋण के लिए आवेदन क्यों किया गया। उक्त के साथ ही निर्देश दिया कि एक ऋण समाप्त होने के बाद बैंक द्वारा स्वयं ही लाभार्थियों को नो ड्यूस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए ताकि दूसरा ऋण लेने के समय लाभार्थियों को असुविधा न हो।
उक्त के साथ ही ज़िलाधिकारी द्वारा डिजिटल ट्रांजक्शन को बढ़ावा देने के लिए पी0एम0 स्वनिधि योजना के 35000 लाभार्थियों जिनके द्वारा न तो यूपीआई कोड लिया गया है और न ही डिजिटल ट्रांजक्शन किया जा रहा है, को अगले 15 दिनों में 100-100 के बैच में बुला कर उनकी डिजिटल ट्रांजक्शन के सम्बंध में ट्रेनिंग व यूपीआई कोड जनरेट कराया जाए। यूपीआई कोड जनरेट करने के लिए 1 रुपये का ट्रांजक्शन प्रति वेंडर लगता है, जिसका वहन ज़िला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा।
उक्त बैठक में अपर नगर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, लीड बैंक मैनेजर, समस्त बैंको के जिला समन्वयक व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।