MSME विभाग और ICICI बैंक के मध्य MOU समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के तहत संचालित योजनाओं का लाभ उद्यमियों और निवेशकों को आसानी से सुलभ कराने के लिए आज एमएसएमई विभाग तथा आईसीआईसीआइ0 बैंक (ICICI Bank) के मध्य एम0ओ0यू0 किया गया है। डालीबाग स्थित खादी भवन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह एवं अपर मुख्य सचिव, एम0एस0एम0ई0 डा0 नवनीत सहगल की उपस्थिति में विभाग के विशेष सचिव प्रदीप कुमार एवं आईसीआईसीआई बैंक के नार्थ इण्डिया में बिजनेस हेड विशाल भट्ट ने समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।
इस अवसर पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अर्थ जगत में टेक्नालाॅजी और बैंकिंग के सहयोग के बगैर कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक का लिंकेज मिलने से एफीसिएन्सी बढ़ेगी। साथ ही के्रडिट बेहतर होगा। इससे छोटे-छोटे उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में चार वर्षों में 50 लाख से अधिक नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई। बैंको द्वारा इकाइयों को ढाई लाख करोड़ रूपये का लोन दिया गया है। इसके फलस्वरूप लगभग ढाई करोड़ रोजगार का सृजन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्राथमिकता वाली एक जिला-एक उत्पाद योजना आज पूरे देश में चर्चित है। भारत का हर राज्य इस योजना को अपना रहा है।
डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि समझौते के तहत आईसीआईसीआई बैंक एम0एस0एम0ई0 के साथ ओडीओपी योजना में भी मदद करेगा। आईसीआईसीआई बैंक प्रदेश के समस्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों को आॅनलाइन करके के लिए साफ्टवेयर उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की पा्रथमिकता है उद्यमियों को आगे बढ़ाने की। ई-गवर्नेस के माध्यम से एम0एस0एम0ई0 विभाग की सभी गतिविधियां पूर्णतयः ऑनलाइन होने से उद्योगपतियों को सहूलियतें मिलेगी, वहीं निवेश को जमीन पर उतारने में आसानी भी होगी। आईसीआईसीआई बैंक उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लेकर उद्योग लगाने में पूरी मदद देगा। साथ ही आवेदन पत्रों के आॅनलाइन टेªैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।
इस अवसर पर आईसीआईसीआई बैंक के जोनेल हेड अमिताभ, अभिषेक परासर, रीजनेल हेड पारूतोष जोशी, चीफ मैनेजर गोपाल जोशी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
