मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिया ज्ञापन
झांसी।
ब्यूरो चीफ : अभिषेक तिवारी।
आम आदमी पार्टी की जिले की मुख्य इकाई व अन्य सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में जिलाध्यक्ष कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व तथा प्रदेश सह-प्रभारी निर्मल मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाये गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम-2021 के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया जिसको सिटी मजिस्ट्रेट सलिल पटेल ने ज्ञापन लिया साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या के विरोध में नारेबाजी व आक्रोश व्यक्त किया। वही कार्यकर्ताओ को सम्बोधित करते हुए प्रदेश सह-प्रभारी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है, इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा जबकि २०१८ में माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने निर्णय में दिल्ली सरकार व एल० जी० की शक्तियों व कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया था परन्तु दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में जीरो सीट मिलने और दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार एक बार पुनः दिल्ली में षणयंत्र कर, चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है, संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, वह साफ-साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है ?
प्रदेश सचिव अर्चना गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं कि आखिर यह क्यों किया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने एक साल के करोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिनको दिल्ली के अंदर लागू करना है। दिल्ली के अंदर आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ। यह जितने भी बजट के अंदर दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव लाए हैं, अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा।
इस अवसर पर प्रदेश सह-प्रभारी निर्मल मिश्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष उज्जवल मोदी, प्रदेश सचिव अर्चना गुप्ता, जिलाध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, जिला संगठन अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान, जिला उपाध्यक्ष अनुरुद्ध प्रताप सिंह, छात्र इकाई CYSS के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साहू, महानगर अध्यक्ष इरशाद खान, जिला महासचिव राजकुमार राव, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष शफीक बख्श, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार, आई टी सेल के अजय बरसैंया, महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हबीब सिद्दीकी, जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ उमेश सिंह, कार्यकारिणी सदस्य डॉ ठाकुरदास, भगवानदास, राजीव द्विवेदी, वीरू वाल्मीकि, रविंद्र कुमार, रजनीश समाधिया, आनंद मिश्रा, राहुल झा, ऋषभ दुबे, अमरदीप, सुमित विश्वकर्मा उपस्थित रहे ।
