ई-बिल, ई-एम.बी. का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सुगम बनाते हुए जन-सामान्य को लाभान्वित कराना : मुख्य सचिव

लखनऊ।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में ई-गवर्नेन्स से सम्बन्धित विभिन्न विभागों में अभिनव कार्य ई-बिल, ई-एम.बी. तथा विभाग के खण्डों को ऑनलाइन बजट आवंटन को लागू किये जाने के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गयी।

बैठक में बताया गया कि उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0, राज्य सहकारी संघ लि0, यू.पी. स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 ऐसे विभाग हैं जहां से यूपीडेस्को को ई-बिल, ई-एम.बी. कार्य किये जाने हेतु सूचना प्राप्त हो गयी है एवं यूपीडेस्को द्वारा इन्हें वर्तमान में प्रकाशित निविदा में सम्मिलित कर लिया गया है।

अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, सहकारिता, उ0प्र राज्य सेतु निगम विभागों को तत्काल ई-बिल, ई-एम.बी. तथा विभाग के खण्डों को ऑनलाइन बजट आवंटन को लागू किये जाने के सम्बन्ध में यूपीडेस्को को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि ई-बिल, ई-एम.बी. शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी भुगतानों की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना है।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सुगम बनाते हुए जन-सामान्य को लाभान्वित कराना है। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने स्तर से ई-बिल एवं ई-एम.बी. को लागू किये जाने हेतु एक शासनादेश भी जारी किया जाये। सम्बन्धित विभागों द्वारा इस व्यवस्था को यथाशीघ्र लागू करने हेतु साप्ताहिक कार्ययोजना बनाकर अनुश्रवण किया जाये तथा कार्य में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित का उत्तदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, सचिव नगर विकास विकास गोठलवाल सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।