प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 5 अरब 56 करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत

लखनऊ (03 सितंबर, 2019)।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ग्राम्य विकास आयुक्त के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।



प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुये बताया कि योजना के तहत निर्धारित अवधि में आवासों को पूर्ण कराने एवं लाभार्थियों के खाते में समय से धनराशि हस्तांतरित करने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निर्गत केन्द्रांश की प्रथम किस्त की धनराशि 5,56,41.00 लाख रुपए (पांच अरब छप्पन करोड़ इक्तालीस लाख रुपए) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।



उन्होंने बताया कि जारी धनराशि के व्यय के संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपबंधो के अधीन नियमानुसार किया जाएगा।