लखनऊ (18 फरवरी, 2019)।
UPCM ने विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला और प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने वाला बजट है। इस बजट में प्रदेश के विकास हेतु रोजगारपरक योजनाओं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विकास और समाज के दुर्बल वर्गाें के कल्याण की योजनाओं के लिए संसाधनों का संतुलित आवंटन किए जाने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन का भी ध्यान रखा गया है। प्रदेश सरकार के विगत 22 महीनों के कार्यों के कारण इसके प्रति, जो जनविश्वास पैदा हुआ है, यह बजट उसे गति प्रदान करेगा। उन्होंने सर्वजन कल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को साधुवाद दिया।
UPCM ने कश्मीर के पुलवामा में हुई घटना में प्रदेश के 12 शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीद के आश्रितों को 25 लाख रुपए की अनग्रह धनराशि, शहीद परिवार के एक सदस्य को नौकरी और गांव के पहुंच मार्ग का नाम शहीद के नाम पर करने की घोषणा पूर्व में ही कर चुकी है। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के एक-एक गांव का चयन कर, वहां पर पेयजल, सड़क, शिक्षा, जन सुविधा केन्द्र आदि सुविधाओं की व्यवस्था कराकर, उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करें। गांव के चयन में प्राथमिकता शहीद के गांव को दें। राज्य सरकार इस कार्य में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार एक बार में 403 गांव विकसित हो जाएंगे। इससे तेजी से प्रदेश के गांवों का कायाकल्प किया जा सकेगा।
UPCM ने कहा कि कल माघी पूर्णिमा का पर्व एवं संत रविदास जयन्ती है। माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए प्रयागराज कुम्भ-2019 में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज ही एकत्र हो चुके हैं। प्रयागराज कुम्भ-2019 में अब तक 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। राज्य सरकार ने बहुत कम समय में जनता के धन की एक-एक पाई का सदुपयोग करते हुए भव्य और दिव्य कुम्भ का आयोजन करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में देश में 17वें स्थान पर था। कुम्भ के पश्चात यह देश में पहले स्थान पर आ जाएगा।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी 22 महीने की कार्यावधि में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नये आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 20 लाख से अधिक आवास निर्माण कराकर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन ने एक जनान्दोलन का रूप लिया है। स्वच्छता एवं नारी गरिमा की रक्षा के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूर्ण करते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों को 2.6 करोड़ से अधिक शौचालय उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार के सहयोग से डेढ़ लाख से अधिक मजरों का विद्युतीकरण कराए जाने के साथ ही, 01 करोड़ से अधिक विद्युत संयोजन उपलब्ध कराए गए हैं।
UPCM ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने किसानों को फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक धनराशि का भुगतान कराया गया है। इस वर्ष अभी तक विगत वर्ष की अपेक्षा 04 लाख मीट्रिक टन धान की अधिक खरीद की जा चुकी है। इस वर्ष 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। दलहन और तिलहन की पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई। मक्का खरीद की शुरुआत प्रदेश में प्रथम बार खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में की गयी है। गन्ना मूल्य भुगतान की मद में 53 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जिससे लगभग 35 लाख गन्ना किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके खाते में किया गया।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही लघु एवं सीमान्त किसानों के ऋण माफ करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू किए जाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को 06 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी। प्रयास किया जा रहा है कि इसकी पहली किश्त का भुगतान प्रदेश के किसानों को फरवरी माह में ही कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘एक देश एक बाजार’ बनाने के लिए यूनीफाईड लाइसेंस की फीस को एक लाख रुपए से घटाकर 10 हजार रुपए किया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) पोर्टल से उत्तर प्रदेश की 100 मंडियों को लिंक किया गया। निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए ‘आओ एवं पाओ‘ योजना किसानों को सिंचाई की उचित एवं पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्रियान्वित की गयी है।
UPCM ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक-बालिकाओं के लिए की जाएगी। यह विद्यालय सभी मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से प्रदेश के पारम्परिक स्वरोजगारियों यथा-बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची एवं राज मिस्त्री के उत्थान हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए बजट धनराशि प्रस्तावित है। इस योजना के तहत पारम्परिक कारीगर को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा। मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार आदि योजनाओं से जोड़कर इन कारीगरों के स्वावलम्बन का कार्य किया जाएगा।
UPCM ने कहा कि युवक मंगल दल और ग्रामीण अंचलों में मिनी स्टेडियमों के निर्माण कराए जाने हेतु बजट धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुर्बल वर्गों एवं निर्धन परिवारों के बच्चों में शिक्षा के प्रति रूझान को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति योजनाएं संचालित हैं। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति पात्रता की आय सीमा को 02 लाख रुपए से बढ़ाकर 02 लाख 50 हजार रुपए किया है। छात्रवृत्ति दिए जाने की दो तिथियां, 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनीफाॅर्म वितरण, पाठ्य पुस्तक वितरण, जूता-मोजा एवं स्वेटर वितरण की योजनाएं भी हमारी सरकार चला रही है। कायाकल्प योजना के अन्तर्गत 91 हजार विद्यालयों में फ्लोरिंग तथा पेयजल सहित बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार न्यू पेंशन स्कीम के तहत तेजी से कर्मचारियों के खाते खुलवा रही है। इन खातों में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला अंशदान भी ब्याज सहित जमा कराया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के पेंशन खातों में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले 10 प्रतिशत योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय की धनराशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह किया है। राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहुओं, ग्राम प्रहरियों, प्रान्तीय रक्षकों और मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि करने जा रही है।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए कार्य कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता तथा नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। आजमगढ़ एवं सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इससे सभी राजकीय एवं निजी मेडिकल काॅलेज सम्बद्ध किए जाएंगे। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने बलरामपुर से अपनी राजनीतिक पारी प्रारम्भ की थी। बलरामपुर में KGMU लखनऊ का सैटेलाइट सेण्टर स्थापित किया जा रहा है, जिसे कालान्तर में मेडिकल काॅलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी बजट में धनराशि का प्रस्ताव है।
UPCM ने कहा कि केन्द्र सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की भांति राज्य सरकार द्वारा बजट में वर्ष 2019-2020 से कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने एवं महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसके लिए बजट में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म होने पर, बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर, पहली कक्षा में बालिका के प्रवेश पर, हाईस्कूल (कक्षा-9) में प्रवेश पर तथा कक्षा 12 पास करके स्नातक में प्रवेश लेने पर आर्थिक अनुदान दिए जाने की व्यवस्था रखी गयी है।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षण एवं संवर्धन हेतु अनेक मदों में धनराशि प्रस्तावित की है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4004 करोड़ रुपए, नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के लिए 335 करोड़ रुपए तथा शबरी संकल्प अभियान के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। विधवा पेंशन योजना की धनराशि 400 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह की गयी है तथा विधवा पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया है। वृद्धावस्था की पेंशन को बढ़ाकर 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में 37 लाख वृद्धजन को पेंशन प्राप्त होती थी। राज्य सरकार ने अभियान चलाया कि सभी पात्र वृद्धजन को पेंशन सुविधा उपलब्ध करायी है। वर्तमान में 46 लाख वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 09 फरवरी, 2019 को 15 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि को 35 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए किया गया है।
UPCM ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों को चिकित्सा बीमा के रूप में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 05 लाख रुपए की बीमा धनराशि की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसके माध्यम से राज्य के 06 करोड़ लोगों को 05 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा प्राप्त हुई है। एस.ई.सी.सी. डेटा में सम्मिलित न होने के कारण इस सुविधा से वंचित रह गए 56 लाख लोगों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित की है, जिसमें लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना की भांति सुविधाएं सुलभ होंगी।
UPCM ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के 100 शहरी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की योजना संचालित है। प्रदेश के 10 शहर भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के लिए चयनित किए जा चुके हैं। शेष 07 शहर-गाजियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या, मेरठ, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर को राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी घोषित करके विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक शहर में राज्य सरकार और सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इससे इन शहरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
UPCM ने कहा कि बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि के कारण गुणता प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए बजट बजट धनराशि प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम संचालित है। इसके लिए बजट में धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने वनटांगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम की मान्यता दिलायी है। इन ग्रामों के विकास और अन्य सुविधाओं के लिए बजट धनराशि प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित न हो पाने वाली बस्तियों यथा मुहसर, थारू, कोल आदि जनजनतियों से जुड़े लोग, वनटांगिया गावों से जुड़े लोगों और 3700 कुष्ठ रोगियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।
UPCM ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कनेक्टिविटी का सर्वाधिक महत्व है। एक्सप्रेस-वेज़ के विकास से उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी कनेक्टिविटी का राज्य बनेगा। राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे आदि के विकास की योजना संचालित की जा रही है। गंगा मइया के इको-सिस्टम को बचाए रखते हुए गंगा के किनारे ‘गंगा एक्सप्रेस-वे’ के विकास हेतु सर्वे का कार्य यूपीडा को दिया गया है। सर्वे कार्य यूपीडा अपने व्यय से करेगी। तत्पश्चात परियोजना के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार बजट व्यवस्था करेगी। यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018 में प्रधानमंत्री द्वारा डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग काॅरिडोर की घोषणा की गई थी। 15 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड की लाइफ लाइन बनेगा। इससे बुन्देलखण्ड का तेजी से विकास होगा। साथ ही, रोजगार के लिए होने वाला पलायन भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि बलिया को पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए सर्वे की कार्यवाही चल रही है।
UPCM ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की योजनाएं संचालित की गई हैं। प्रयागराज कुम्भ-2019 में श्रद्धालुओं को सुविधा, सुरक्षा और श्रद्धा से आप्लावित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। इसके तहत पूरे प्रयागराज का कायाकल्प कराया गया है। केन्द्र सरकार के सहयोग से कुम्भ के दौरान अक्षयवट एवं सरस्वती कूप के दर्शन पूजन की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार ने प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में उनकी भव्य मूर्ति स्थापित करायी है। महर्षि बाल्मिकी के आश्रम, श्रृंग्वेरपुर, नैमिषारण्य, शुक्रताल, महाराज सुहैलदेव की विजय भूमि, महाराज बिजली पासी के किले आदि के सौन्दर्यीकरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था है। इन कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया गया है। वर्ष 1978 में प्रारम्भ बाण सागर परियोजना वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पूर्ण की गई है। इससे सिंचन क्षमता में डेढ़ लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ 01 लाख 70 हजार किसानों को लाभ हुआ है। प्रस्तुत बजट में राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लम्बित सरयू नहर, मध्य नहर, कनहर परियोजना आदि के लिए धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार ने दिसम्बर, 2019 तक सिंचन क्षमता में 20 लाख हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य रखा है।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण तथा पुलिस बल के मनोबल और हितों के संरक्षण के लिए अवस्थापना सुविधाओं हेतु धनराशि का प्रस्ताव किया है। 06 जनपदों में पुलिस लाइन की स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव है। कैराना और कांधला के बीच में 01 PAC बटालियन और महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है। ATS और STF के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। साथ ही SDRF का गठन भी किया गया है।
UPCM ने कहा कि 25 जनवरी, 2019 को ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन का शुभारम्भ किया गया। लखनऊ में मेट्रो के द्वितीय चरण का शुभारम्भ शीघ्र ही किया जाएगा। कानपुर, आगरा में मेट्रो का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। इसके लिए बजट प्रस्तावित है। दिल्ली-मेरठ के बीच 32 हजार करोड़ रुपए की रैपिड रेल हेतु भी धनराशि का प्रस्ताव है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यभार ग्रहण के समय प्रदेश में 02 एयरपोर्ट संचालित थे। वर्तमान में 06 एयरपोर्ट कार्यरत हैं। साथ ही, 09 हवाई अड्डों के विकास का कार्य भी किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के सहयोग से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। गौतमबुद्धनगर जनपद के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं जनपद अयोध्या में हवाई अड्डे के विकास की कार्यवाही संचालित है।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बंद चीनी मिलों का पुनरूद्धार किया गया है। रमाला चीनी मिल का पुनरूद्धार कराया गया है। इस वर्ष भी कुछ नई चीनी मिलों के पुनरूद्धार का कार्य कराया जाएगा। गन्ने के रस से सीधे एथेनाॅल बनाने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा एवं पेट्रोल के आयात पर व्यय होने वाली धनराशि की भी बचत होगी।
UPCM ने कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 2016 तक प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल काॅलेज थे। 2016 से 2019 के बीच में 13 नये राजकीय मेडिकल काॅलेज स्थापित किए जा रहे हैं। जनपद रायबरेली एवं गोरखपुर में एम्स की स्थापना की जा रही है। रायबरेली एम्स में OPD संचालित है, जबकि गोरखपुर एम्स में शीघ्र ही OPD शुरू होगी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में बने 01 हजार करोड़ रुपए की लागत से कैंसर हाॅस्पिटल का शुभारम्भ कल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश सहित समीपवर्ती राज्यों के कैंसर रोगियों को उपचार की सुविधा मिलेगी।
UPCM ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में सबका हित संरक्षित करने हेतु प्रयास किया है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा योजना की धनराशि को 05 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए पूर्वान्चल विकास बोर्ड एवं बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन किया गया है। थारू संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए इमलिया कोडर में उनकी संस्कृति का एक म्यूजियम बनाने की व्यवस्था की गई है।
