UPCM ने शहरी विकास क्षेत्र को नियोजित करने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण देखा

लखनऊ (22 फरवरी, 2019)।
UPCM ने कहा कि नगरीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नगरों का नियोजित विकास आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने विकास प्राधिकरणों में योग्य टाउन प्लानर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरों के अनियोजित विकास पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को अनधिकृत निर्माण को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए।

UPCM ने लोक भवन में शहरी विकास क्षेत्र को नियोजित करने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिए। इस दौरान आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष शुभ्रा सक्सेना द्वारा नगरीय भूमि हक प्रमाणन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस अवसर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कंचन वर्मा द्वारा अनाधिकृत भू-उप विभाजन (सब-डिवीजन) की रोकथाम के सम्बन्ध में भी प्रस्तुतिकरण किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, प्रमुख सचिव आवास एवं नगर नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।