UPCM ने चित्रकूट मण्डल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश।
UPCM ने चित्रकूट मण्डल के जनपद बांदा, महोबा एवं चित्रकूट के विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि पेयजल की आपूर्ति में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की स्वयं निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि जनसामान्य को पेयजल सम्बन्धी कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
UPCM ने पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संस्थान, जल निगम तथा ग्राम पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं का एक सप्ताह में पर्यवेक्षण कराया जाए। पेयजल योजनाओं के समुचित संचालन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा संचालन के लिए दायित्वाधीन अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। जल निगम के अधिकारियों को जनपद चित्रकूट की मऊ व बरगढ़ पेयजल योजनाओं को मई, 2018 तक सही ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए UPCM ने निर्देश दिए कि इसमें यदि लाभार्थियों के शोषण की शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सभी आवासों में शौचालयों का भी निर्माण कराया जाए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि 02 अक्टूबर, 2018 से पहले तीनों जनपदों को ODF कराया जाए। उन्होंने चित्रकूट जनपद में शौचालय निर्माण की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की।
UPCM ने अधिकारियों को इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत युद्धस्तर पर कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि हैण्डपम्पों की मरम्मत कार्य का मुख्य विकास अधिकारी सही ढंग से पर्यवेक्षण करें। ग्रामों के ऊर्जीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि विद्युतीकृत हो रहे गांवों व मजरों का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युतीकृत होने वाले गांवों में गरीबों व वंचितों को विद्युत कनेक्शन प्रदान कराए जाएं। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से 05 मई, 2018 तक विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। विद्युत विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के गलत बिलों को कैम्प लगाकर ठीक कराएं। उन्होंने कहा कि गड्ढामुक्त की गई सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए।
UPCM ने ‘स्कूल चलो अभियान’ की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को इसके क्रियान्वयन में व्यक्तिगत रूचि लेने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चित्रकूट की सड़कों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए कहा कि अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनसामान्य को प्राथमिकता पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. महेन्द्र सिंह, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्रदेव सिंह और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
