निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ प्रस्तावों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए : मुख्य सचिव
लखनऊ।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में बताया गया कि अद्यतन कुल 31 विचाराधीन प्रस्ताव के सापेक्ष 13 प्रस्तावों सर्वदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, कृष्ण लाल मेमोरियल यूनिवर्सिटी गे्रटर नोएडा, पं0 दीन दयाल उपाध्याय फरह विश्वविद्यालय मथुरा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ (ए0एसी0एन0), एस0आर0डी0 यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद, पी0के0 यूनिवर्सिटी मथुरा, दून यूनिवर्सिटी सहारनपुर, पी0एस0आई0टी0 कानपुर, एस0आर0एम0 यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, आर0के0जी0 यूनिवर्सिटी पिलखुवा हापुड़, डाॅ0 विजय इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, वाराणसी, मूर्ति ठाकुर मदन मोहन केदार महन्त नारायण यूनिवर्सिटी मिर्जापुर एवं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कानपुर की भूमि का अद्यतन मानक पूर्ण न किये जाने के कारण निरस्तीकरण आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त 03 विश्वविद्यालयो विवेक यूनिवर्सिटी बिजनौर, एसडीजीआई यूनिवर्सिटी गाजियाबाद एवं बी0के0 यूनिवर्सिटी मथुरा के प्रस्ताव मानक के अनुरूप न होने के कारण निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
इसके अलावा 06 विश्वविद्यालयों मौलाना रूरल यूनिवर्सिटी सीतापुर, मेघ सिंह विश्वविद्यालय आगरा, के0एन0 मोदी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, महर्षि रामायण अयोध्या, एस0आर0 यूनिवर्सिटी लखनऊ एवं जे0बी0एम0 यूनिवर्सिटी गे्रटर नोएडा को भूमि सम्बन्धी मानक पूर्ण करने हेतु 31 दिसम्बर, 2020 तक का समय दिया गया है।
इसके अतिरिक्त रामा विश्वविद्यालय हापुड़ का निरीक्षण किया जा चुका है। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा तथा इमानुएल यूनिवर्सिटी रायबरेली के निरीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जे0एस0एस0 यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, महवीर यूनिवर्सिटी मेरठ, जी0एस0 यूनिवर्सिटी हापुड़, राजश्री यूनिवर्सिटी बरेली, फारूक हुसैन यूनिवर्सिटी एत्मादपुर आगरा एवं मेजर एस0डी0 सिंह विश्वविद्यालय फर्रूखाबाद से प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन अथवा प्रक्रियाधीन है।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्राप्त सभी प्रस्तावों का निस्तारण पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निश्चित समयसारिणी के अनुसार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग सहित वित्त, न्याय, उच्च शिक्षा सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
