प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : पीएम आवास बनाने में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PM Awas Yojna) के तहत आवासों के निर्माण में उत्तर प्रदेश अन्य राज्य सरकारों की अपेक्षा सबसे आगे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों को आवासों के लिए जो धनराशि आवंटित की गयी है, उसके सापेक्ष जो आवास नहीं बन पाये या अधूरे हैं, उन्हें अतिशीघ्र  पूरा कराया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं आवासों के निर्माण में जहां शिथिलता बरती गयी हो, वहां की जांच मुख्यालय स्तर से करायी जाय, और जहां लापरवाही की गयी होगी, जांचोपरांत यदि कोई  दोषी पाया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जन कल्याण की किसी भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों  के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों  द्वारा आवासों के निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डिलेड हाउस की ग्राम पंचायतवार समीक्षा की जाय और अभियान चलाकर समय से निर्माण पूर्ण कराया जाय। अधूरे आवास न रहें, इसके लिए विभाग द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रदेश को वर्ष 2016-17 से अब तक 36.15 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष अब तक 35.86 लाख से अधिक आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है और लगभग 28 हजार आवास निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में  निर्माण के लक्ष्यो को हासिल करने की दिशा में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे हैं, बिहार दूसरे स्थान पर व राजस्थान तीसरे स्थान पर है व अन्य राज्य भी उत्तर प्रदेश से पीछे हैं। आवास पूर्णता का राष्ट्रीय औसत 89.30 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश आवास निर्माण पूर्णता में  99.22 प्रतिशत है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश आवास प्लस के लक्ष्यो को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है।

ग्राम्य विकास आयुक्त जी. एस प्रियदर्शी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 99.50 प्रतिशत आवास पूर्ण करने जा रहा है। सीतापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, बांदा, बहराइच, खीरी, सुल्तानपुर अम्बेडकरनगर, बदायूं, शाहजहांपुर, बलिया, प्रतापगढ़ कुशीनगर, चित्रकूट में डिलेड हाउस की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होने पर यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष प्रयास कर अतिशीघ्र पूरा कराने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।