मुख्यमंत्री योगी ने चयनित 1795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार शुचिता व पारदर्शिता के साथ हर नौजवान को उसका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि विगत 07 वर्षां में 06 लाख से अधिक युवाओं को प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में नौकरी प्रदान की गयी है। आज यहां मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश की लगभग 1800 युवा प्रतिभाओं को अलग-अलग विभागों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है।


मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विद्युत सेवा आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित कुल 1795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किये। मुख्यमंत्री ने विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा मिशन रोजगार पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन डबल इंजन सरकार का मिशन है। प्रदेश में सरकारी विभागों में पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है। सभी आयोगों और बोर्डां के माध्यम से नियुक्ति की यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। प्रदेश में नौकरी और रोजगार की नई सम्भावनाओं के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये प्रयासों के सार्थक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है। जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उसी प्रदेश में देश और दुनिया के लोग निवेश के लिए आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी, 2023 में यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से हमें 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। दुनिया यह देखकर आश्चर्यचकित थी। विगत सप्ताह प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश में 10 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य सम्पन्न हुआ है। इनसे 34 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी मिलेगी। पहले यह नौजवान नौकरी के लिए देश के अलग-अलग राज्यां में भटकते थे। आज उन्हें अपने ही राज्य में नौकरी मिलने की सम्भावनाएं तैयार की गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां प्रशासनिक सुधार विभाग में 09 निरीक्षक, आयुष विभाग में 380 आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 234 अवर अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में 123 अवर अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 141 दंत चिकित्सक, गृह विभाग में 42 सहायक अभियोजन अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 में 852 टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) के पदां पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया तक सभी अभ्यर्थियों को किसी सिफारिश की नौबत नहीं आयी होगी। सरकार की यही मंशा है कि प्रदेश व देश का विकास हो। कहीं भी सिफारिश की आवश्यकता न हो और व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करते हुए परिणाम पर फोकस करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नव चयनित अभ्यर्थी गरीबों के प्रति संवेदनशील बने। प्रधानमंत्री के संकल्पों के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सभी को जवाबदेही और जिम्मेदारी से प्रयास करना होगा। सरकार की सभी नव चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि जब उन्हें बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है तो वह भी लगन और ईमानदारी से परिणाम दें और राज्य के विकास में सहभागी बनें। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी शासन के साथ ही सभी व्यक्तियों की है। जब सभी व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार आएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नव चयनित अभ्यर्थी समय से कार्यालय जाएं और पूरे समय तक रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। फाइलों को रोका न जाए। यदि वह सभी प्रतिदिन के कार्यां को सम्पन्न करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उन्हें अपने कार्य से संतुष्टि होगी। यदि आप लापरवाही करेंगे तो सरकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। यह नियुक्ति पत्र आपकी मंजिल नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक पड़ाव है। अब आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। नौकरी के पहले 10 वर्षां में जवाबदेही तथा ईमानदारी से की गयी मेहनत आपके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेगी। आप स्वयं को कभी भी कमजोर नहीं पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग समय में सरकार ने इसी प्रकार के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग के लिए चयनित 1438 जूनियर इंजीनियर, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापक को वर्ष 2021 में नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं। 271 खण्ड शिक्षा अधिकारी, 49 उप जिलाधिकारी, 110 नायब तहसीलदार, 31,277 बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापक, 1160 उप जिलाधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी/वरिष्ठ प्रवक्ता/समीक्षा अधिकारी/गन्ना पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक, 267 नायब तहसीलदार/प्रवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुई है। वर्ष 2022 में 332 आबकारी कांस्टेबल, 1354 स्टाफ नर्स, कृषि सेवा से जुड़े 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, 9055 सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 496 पी0सी0एस0 अधिकारी, 795 विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी, 7182 ए0एन0एम0, 1148 उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक को भी नियुक्ति दी जा चुकी है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र देना प्रारम्भ किया है। एशियन गेम्स व ओलम्पिक गेम्स में उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते थे, उन्हें सीधे डी0एस0पी0 बनाया गया है। अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त करने वाले 500 खिलाड़ियों को प्रदेश की शासकीय सेवा में अलग-अलग दायित्व दिये गये हैं। इसके साथ ही, वर्ष 2023 में 400 समीक्षा अधिकारी, 1573 ए0एन0एम0, कुशल खिलाड़ी कोटे के अन्तर्गत 233 भर्ती, 240 कनिष्ठ सहायक, 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, 2468 सहायक आचार्य/स्टाफ नर्स/आयुष चिकित्सक का चयन किया गया। विगत एक से डेढ़ वर्ष में ही प्रदेश के युवाओं को 62000 से अधिक सरकारी नौकरी प्रदान की गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की कार्य पद्धति में सुधार हो जाए और वह ईमानदारीपूर्वक कार्य करें तो सर्वांगीण विकास के रास्ते खुल जाते हैं। प्रदेश में नये-नये तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाये जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में फोरलेन, एक्सप्रेस-वे, रेलवे, हवाई यातायात, वाटर-वे की कनेक्टिविटी सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर कार्य हो रहे है। गांव-गांव में विद्युतीकरण के कार्य हो रहे हैं। नये सबस्टेशन तथा नये पावर जनरेशन प्लाण्ट लग रहे हैं। विद्युत की अधिक सप्लाई देने की कार्यवाही हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तकनीक के बेहतर उपयोग की व्यवस्था तैयार की है। विगत 07 वर्षां में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश के लगभग 56 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के एक-एक आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश की 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। 01 लाख 21 हजार गांवों में, जहां आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंचायी गयी है। साथ ही, 01 करोड़ 58 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। गांव-गांव में, न्याय पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर बनाए जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक मात्र 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज उसी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। यही परिवर्तन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप आज राज्य की हर बहन-बेटी अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। युवाओं के मन में उत्साह है और किसान खुशहाल हैं। सभी तबकों को शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। सभी नियुक्ति प्रक्रिया को शुचितापूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हमारी सरकार का पहले दिन से ही यह संकल्प है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से पूर्ण की जाएंगी। नियुक्ति प्रक्रिया यदि ईमानदारी से आगे न बढ़े तो यह युवाओं के साथ खिलवाड़ है। यह हमारी प्रतिभाआें को पलायन के लिए मजबूर करता है। युवाओं के साथ अन्याय एक राष्ट्रीय पाप है। सरकार युवाआें के जीवन और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों से जीरो टॉलरेन्स की नीति के तहत सख्ती से निपटेगी। सरकार ने इसके लिये अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की है। हमारी कार्रवाई नजीर बनेगी। अब ऐसे लोग न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में समस्त भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ सम्पन्न की जा रही हैं। योग्य लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। सभी नव चयनित अधिकारी समाज के कमजोर तबकों का सम्बल बनें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य में सभी नव चयनित अधिकारी भागीदार बनें।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के पिछड़े तथा वंचित तबकों के लोगों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत शासन में नियुक्ति दी जा रही है। यह हम सभी का दायित्व है कि सरकार के कार्यां का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया जाए।

कार्यक्रम में नव चयनित अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि वह सभी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा व ईमानदारी से करेंगे। मुख्यमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में किये गये कार्य उनकी प्रेरणा हैं। उनका चयन पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत किया गया है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने शुभम वर्मा तथा अनीता राजपूत को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियन्ता, अमन वर्मा तथा कामिनी कमल को आवास विकास परिषद में अवर अभियन्ता, डॉ0 विजया लक्ष्मी तथा डॉ0 रेनू यादव को आयुष विभाग में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने अनिमेश त्रिपाठी तथा आशुतोष श्रीवास्तव को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में दंत चिकित्सक, पंकज कुमार को सचिवालय प्रशासन विभाग में समीक्षा अधिकारी, प्रशान्त श्रीवास्तव को प्रशासनिक सुधार विभाग में निरीक्षक, नीलम गौतम तथा हर्षित सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 में टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल), रिचा सोनकर तथा अनुज तिवारी को गृह विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

इस अवसर पर आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद एवं दिनेश खटीक, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव आयुष लीना जौहरी, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं नव चयनित अभ्यर्थी उपस्थित थे।

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