मनरेगा-सामग्री मद में 1240.90 करोड़ धनराशि जिलों को जारी
सामग्री मद हेतु राज्य स्तर से जनपदों को अवमुक्त हो रही धनराशि
04 दिनों में राज्य स्तर से जनपदों को अवमुक्त होगी 1240.90 करोड़ की धनराशि
मनरेगा कार्यों में तेजी लाने हेतु राज्य स्तर से जनपदों को भेजी जा रही धनराशि
निर्माण सामग्री हेतु 1240.90 करोड़ की धनराशि जनपदों के खातों में पहुंच रही
निर्धारित रोस्टर के हिसाब के जनपदों को अवमुक्त की जा रही धनराशि
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता/एजेंसियों व कुशल/अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए त्योहारों से पहले एक अच्छी खबर है। इन लोगों के बकाये का जल्द ही भुगतान होगा। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर इस हेतु 1240.90 करोड़ की धनराशि स्टेट से जिलों को भेजी जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार इसका व्यय/देयों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के साथ-साथ निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों के हितों की रक्षा के लिए भी लगातार काम कर रही है। श्रमिकों की मजदूरी हो या निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसी सभी भी योजनांतर्गत ससमय भुगतान किया जाए, यह सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
राज्य स्तर से जनपदों को धनराशि निर्गत करने की कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है। जल्द ही निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के बकाये का भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि 15,16,17 एवं 18 अक्टूबर को जनपदों को अवमुक्त की जाएगी, जिसकी कार्यवाही शुरू भी जा चुकी है और दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को करीब 15 जनपदों (निर्धारित रोस्टर के हिसाब से) के खातों में सामग्री मद हेतु धनराशि अवमुक्त की गई।
प्रत्येक जनपद हेतु धनराशि के आहरण के लिए तिथि एवं समय का निर्धारण कर तालिका भी साझा की गई है। पत्र जारी कर बताया गया कि उक्त व्यवस्था में बिना किसी तकनीकी समस्या के निर्धारित समयावधि में जनपद तालिका के अनुसार निर्धारित धनराशि का आहरण कर सकेंगे। समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को धनराशि आहरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिये गये हैं। पत्र द्वारा यह भी बताया गया कि इस धनराशि से कुशल, अर्धकुशल एवं सामग्री मद का भुगतान किया जा सकता है। सामग्री मद के भुगतान में इन सिद्धांत का पालन भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
आयुक्त, ग्राम्य विकास जी0एस0 प्रियदर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त कुल धनराशि के सापेक्ष 1240.90 करोड़ रुपये की धनराशि सामग्री मद के भुगतान हेतु राज्य स्तर से समस्त जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। समस्त जनपदों में निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को भुगतान कर उनकी बकायेदारी को उतारा जाएगा। राज्य स्तर से पूरी पारदर्शिता के साथ जनपदों को धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जनपद सामग्री मद की निर्गत की जा रही धनराशि को बिना किसी समस्या के आहरित कर पाएं, इसके लिये प्रत्येक जनपद हेतु धनराशि के आहरण के लिए तिथि एवं समय का निर्धारण कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य स्तर से धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
