उत्तर प्रदेश शासन महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध : मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव ने ‘यूपी में महिला समावेशी विकास को बढ़ावा देना: प्रमुख अनिवार्यताएं और प्रगति’ पर एक मल्टी स्टेक होल्डर्स सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि किया प्रतिभाग
कार्यक्रम में मिशन यू.एन.एन.ए.टी.आई. (उत्तर प्रदेश नारी – नई आकांक्षा, तरक्की और इच्छाएं) की रखी गई नींव
लखनऊ 25 जुलाई 2024: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उदयती फाउंडेशन (टीयूएफ) एवं उत्तर प्रदेश के योजना विभाग, आपसी सहयोग से लखनऊ में आयोजित ‘यूपी में महिला समावेशी विकास को बढ़ावा देना: प्रमुख अनिवार्यताएं और प्रगति’ (Fostering Women Inclusive Growth in UP: Key Imperatives and Progress) पर एक बहु-हितधारक (multi-stakeholder) सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वह इसे यूपी की आर्थिक वृद्धि का स्तम्भ समझती है। बैंक सखी योजना ने वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बैंक सखी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल के द्वारा बैंक सखियों ने कमीशन के रूप में 70 करोड़ रुपये कमाए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि, सेवा क्षेत्र और तेजी से बढ़ते उद्योगों के साथ जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जोड़ने से उनकी पूरी क्षमता का उपयोग होगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ेगी और समग्र विकास सुनिश्चित होगा। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश करके, हम महिलाओं के योगदान का सहयोग कर सकते हैं और एक अधिक समावेशी और समृद्ध समाज को बढ़ावा दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना, जिसने लगभग 250 बिलियन डॉलर से बढ़कर वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश को देखते हुए कई राज्यों ने वन ट्रिलियन डॉलर पर कॉन्सेप्ट नोट्स और स्ट्रेजेडी पेपर लिखे। उत्तर प्रदेश की कैपिटा इनकम देश की तुलना में आधे पर है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग 25 लाख करोड़ रुपये की आसपास है। जमीन, जलवायु और जल संसाधन यूपी को पॉवरहाउस बनाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उतर प्रदेश एक पॉवरहाउस है। यूपी में 75 फीसदी क्षेत्रों में खेती होती है। खेती का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट सिंचाई होता है। अगर एक-एक खेत को सिंचित कर दिया जाए, तो हर एक परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं।
प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने कहा कि लैंडस्केप स्टडी रिपोर्ट में प्रस्तुत डेटा भविष्य की कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप है। महिला आर्थिक सशक्तीकरण पर एक संचालन समिति की स्थापना और एक महिला आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक (WEEI) का शुभारंभ प्रगति को ट्रैक करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा। स्पष्ट बेंचमार्क सेट करके और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सशक्तीकरण में पर्याप्त प्रगति कर सकते हैं।
कार्यक्रम में मिशन यू.एन.एन.ए.टी.आई. (उत्तर प्रदेश नारी – नई आकांक्षा, तरक्की और इच्छाएं) की नींव रखी गई, जो उत्तर प्रदेश सरकार के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप महिलाओं को प्रभावित करने वाले जीवन-चक्र के मुद्दों को संबोधित करने और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसे “उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना” शीर्षक से एक व्यापक अध्ययन द्वारा आगे बढ़ाया गया।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार, निदेशक-स्वास्थ्य, इंडिया कंट्री ऑफिस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अलकेश वाधवानी, संस्थापक व सीईओ, द कन्वर्जेंस फाउंडेशन आशीष धवन, उदयती फाउंडेशन की सीईओ पूजा शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
