एलडीए : जानकीपुरम के सेक्टर-जे में एक करोड़ रूपये की लागत से संवरेगा खेल मैदान

जन सुनवाई में प्राप्त हुये 31 प्रकरणों में से 09 का मौके पर हुआ निस्तारण, शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए समय सीमा की गयी निर्धारित

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब ने जन सुनवाई में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र का लिया त्वरित संज्ञान
अवैध कब्जा व कूड़ा हटवाकर अवस्थापना निधि से खेल मैदान का उच्चीकरण व सौंदर्यीकरण कराने के दिये निर्देश
सीलिंग के बाद भी अवैध निर्माण होने की शिकायत पर मण्डलायुक्त ने प्रवर्तन के अभियंताओं को लगायी फटकार
अवैध निर्माण पर नोटिस प्रेषित होने के बाद नया निर्माण होने पर ध्वस्तीकरण करने के दिये निर्देश
लखनऊ विकास प्राधिकरण में बुधवार को आयोजित जनता दर्शन में प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब ने जन सामान्य की समस्याओं की सुनवाई की। इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव व अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी व अभियंता गण उपस्थित रहे।
जन सुनवाई में पहुंचे ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति के पदाधिकारियों ने प्रार्थना पत्र दिया कि जानकीपुरम योजना के सेक्टर-जे में स्थित खेल मैदान वर्षों से अनदेखी का शिकार है। स्थल पर कुछ जगह पर अवैध कब्जे हैं और कूड़े-गंदगी का ढ़ेर लगा रहता है, जिसके चलते खेल मैदान पूरी तरह अनुपयोगी है। सम्बंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि खेल मैदान का सर्वे कराया गया है। मैदान में सुविधाओं के उच्चीकरण व सौंदर्यीकरण में लगभग एक करोड़ रूपये का खर्च आएगा। इस पर मण्डलायुक्त ने खेल मैदान से कब्जे व कूड़ा हटवाकर अवस्थापना निधि से सौंदर्यीकरण के कार्य करवाने के निर्देश दिये।
इस क्रम में अमीनाबाद निवासी अदनान अली ने प्रार्थना पत्र दिया कि मौलवीगंज के अस्तबल चारबाग में भूखण्ड संख्या-162/202 पर बिल्डर हुमा सईद द्वारा अवैध तरीके से छह मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एलडीए ने 22 जनवरी, 2025 को निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील करते हुए एफ0आई0आर0 और बिजली काटने के लिए पत्र भी भेजा था। लेकिन, स्थानीय पुलिस व लेसा ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और अब बिल्डर ने पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसी तरह श्रीश शुक्ला ने प्रार्थना पत्र दिया कि नजरबाग में भूखण्ड संख्या-105/254 पर बिल्डर जीशान द्वारा सीलिंग के बाद भी अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पर मण्डलायुक्त ने प्रवर्तन के अभियंताओं को फटकार लगाते हुए निर्देश दिये कि नोटिस देने के बाद अगर बिल्डर द्वारा स्थल पर नये सिरे से निर्माण कार्य कराया जाता है तो नये निर्मित भाग को बिना आदेश के ही ध्वस्त कर दिया जाए।
जन सुनवाई में पहुंचे मोहम्मद अलम ने प्रार्थना पत्र दिया कि वह बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास संख्या-97/18 में परिवार के साथ रहते हैं। वहां पड़ोसियों की दबंगई व अव्यवहार के कारण बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते वह भवन परिवर्तित कराना चाहते हैं। इस पर मण्डलायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को सर्वे कराकर भवन परिवर्तित कराने के निर्देश दिये। इस क्रम में चुन्नीलाल ने प्रार्थना पत्र दिया कि वह गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-6 स्थित सुलभ आवास कालोनी के भवन संख्या-सी-2/34 में रहते हैं। भवन में सीलन की समस्या है, साथ ही छत का प्लास्टर भी गिर रहा है। इस पर उपाध्यक्ष ने सम्बंधित अवर अभियंता को तुरंत मौके पर जाकर समस्या का निस्तारण कराने के निर्देश दिये। जिसके अनुपालन में एलडीए की टीम शिकायतकर्ता के साथ ही उनके आवास पर पहुंची और मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया।
जनसुनवाई में कुल 31 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 09 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों में समय सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिये गये हैं।

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