गोमती नगर विस्तार, गोसाईंगंज व सरोजनीनगर में अवैध प्लाटिंग पर गरजा एलडीए का बुलडोजर

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान गोमती नगर विस्तार, गोसाईंगंज व सरोजनीनगर में 60 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में चल रही 05 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं, सरोजनीनगर के अमौसी में अवैध रूप से बनाये जा रहे 05 रो-हाउस भवनों व 10 दुकानों को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि सी0बी0 सिंह पम्मी व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के चंदियामऊ में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही उक्त अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम ने स्थल पर अवैध रूप से किये गये विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया।

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी शशिभूषण पाठक ने बताया कि महेन्द्र शुक्ला, विशाल शुक्ला व अन्य द्वारा गोसाईंगंज के सिकन्दरपुर अमोलिया के सठवारा में लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था। वहीं, डाॅ0 राकेश कुमार वर्मा द्वारा सिकन्दरपुर अमोलिया के सिद्धपुरा में 04 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिृकत रूप से प्लाटिंग करते हुए शारदा ग्रीन सिटी नाम से अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। इसके अलावा विशाल शुक्ला व महेन्द्र शुक्ला द्वारा गोसाईंगंज के ग्राम-सिकन्दरपुर अमोलिया/भटवारा में लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन तीनों अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि अतुल यादव व अन्य द्वारा सरोजनीनगर के ग्राम-अमौसी में साईं सुरक्षा नगर शीतला मंदिर के पास लगभग 08 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। जिसे प्रवर्तन टीम द्वारा पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त करा दिया गया। वहीं, हरीश वर्मा द्वारा सरोजनीनगर के अमौसी गांव में पानी की टंकी के पास लगभग 600 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 05 रो-हाउस भवनों व 10 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त निर्माण कार्य को सील कर दिया गया।