मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बरेली मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा की
लखनऊ (20 सितम्बर, 2020)।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बरेली मण्डल के विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मण्डल के जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए विभिन्न जनपदों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त किया।
जनप्रतिनिधियों ने विकास गतिविधियों के तेजी से संचालन, कोविड-19 नियंत्रण एवं उपचार के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रयासों तथा भ्रष्टाचार एवं अपराध के प्रति उनकी जीरो टाॅलरेंस नीति की सराहना की। जनपद पीलीभीत में मेडिकल काॅलेज की स्वीकृति के लिए जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सन्तोष कुमार गंगवार भी सम्मिलित हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के पैसे का शत-प्रतिशत उपयोग हो, इसके लिए सभी विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध और मानक के अनुरूप क्रियान्वित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बरेली मण्डल काफी सफल है। आगामी 06 माह के लिए और सतर्कता बरतने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सर्विलांस और काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग को तेजी से संचालित करते हुए जीवन रक्षा की जाए। एच0एफ0एन0सी0 (हाई फ्लो नेजल कैन्युला) से मरीजों को राहत मिल रही है। इसलिए इसकी प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। एल-2 कोविड चिकित्सालयों तथा समस्त वेण्टीलेटरों को कार्यशील रखा जाए। उन्होंने मलेरिया आदि विभिन्न संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए भी सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण का कोई भी कार्य लम्बित नहीं रहना चाहिए। इससे आम जनता को असुविधा होती है। उन्होंने मण्डलायुक्त को अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव नगर विकास को निर्देशित किया कि वे जनपद बरेली में डूडा के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग अभी से प्रयास प्रारम्भ करते हुए आगामी पर्वों से पहले सड़कों को गड्ढामुक्त एवं नवनिर्माण का कार्य करें। उन्हांेंने सीमावर्ती जनपद पीलीभीत में सड़कों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मण्डलायुक्त को जनपद बरेली में 300 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय को तेजी से पूर्ण कराते हुए इस चिकित्सालय में कोविड अस्पताल का संचालन शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्हांेंने कहा कि राजकीय मेडिकल काॅलेज बदायूं का अवशेष निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। जनपद बदायूं में स्वच्छता और सैनेटाइजेशन की व्यापक कार्यवाही की जाए। उन्होंने जनपद बदायूं के लिए अमृत योजना की तर्ज पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूं मार्ग पर लाल फाटक के पास आर0ओ0बी0 के शेष निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए, शासन स्तर पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय करते हुए आवश्यक सहमति प्राप्त की जाए। सिंचाई विभाग द्वारा बदायूं सिंचाई परियोजना की समस्त स्थिति की जांच कराकर परियोजना को पूरा किया जाए। उन्होंने जनपद पीलीभीत में चूका का पर्यटन विकास कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी तथा अमृत योजना के सभी कार्यों को मानक के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के प्रस्ताव त्वरित और पारदर्शी ढंग से स्वीकृत किए जाएं। जनपद बरेली में स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को तेजी से संचालित किया जाए। बरेली मण्डल में अमृत योजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। इस योजना के तहत पेयजल और सीवरेज के कनेक्शन उपभोक्ताओं के शीघ्रता से उपलब्ध कराए जाएं, जिससे शहरी क्षेत्रों की जनता लाभान्वित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से विन्ध्य तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए ‘हर घर नल’ योजना क्रियान्वित की जा रही है। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड युक्त तथा खारे पानी की समस्या से प्रभावित इलाकों के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। ग्रामीण पेयजल योजनाओं को लम्बी अवधि तक सुचारु रखने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इनके कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। परियोजना के क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में मरम्मत के लिए ग्राम निधि से व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद व समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें। उन्होंने शासन एवं जनपद स्तर के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाए गए मामलों पर तेजी से निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करते हुए समय से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट निर्गत किए जाएं। इसके लिए निरन्तर शासन से संवाद स्थापित रखा जाए। परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने 10 करोड़ रुपए से कम लागत की परियोजनाओं की भी नियमित समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि आवश्यक हो, उससे सम्बन्धित मामलों का त्वरित निस्तारण करते हुए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय तथा ग्राम सचिवालय के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इनका निर्माण समय से पूरा किया जाए। जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाकर ग्राम सचिवालय के लिए भूमि का चिन्हांकन शीघ्रता से किया जाए। जिलाधिकारी भूमि का चिन्हांकन एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध कराकर ग्राम सचिवालय का शिलान्यास करवाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के लिए ऐसे स्थल का चयन किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें। सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों तथा स्वच्छ भारत मिशन में निर्मित शौचालयों की जियो टैगिंग कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गो-आश्रय स्थलों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जाना है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) गठित किए जाएं। खाद्यान्न भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए कार्य किया जाए। विद्युत आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। खराब ट्रांसफाॅर्मर समय से बदले जाएं। उन्होंने राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए नियमित समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि बरेली मण्डल में 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 22 परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें सड़क निर्माण की 08 तथा अन्य विकास कार्यों की 14 परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दुग्ध विकास एवं पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, व्यावसायिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, नगर विकास राज्यमंत्री महेश गुप्ता, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, निदेशक सूचना शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
