UPCM, PM ने UP-इन्वेस्टर्स समिट-2018 का शुभारम्भ किया

उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करते हुए घोषणा की कि केन्द्रीय बजट 2018-19 में प्रस्तावित देश के 02 डिफेन्स काॅरिडोर में से एक, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बुन्देलखण्ड के विकास को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर का विस्तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट तक होगा। इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ-साथ ढाई लाख रोजगार सृजित होने की सम्भावना है।

PM ने राज्य में हो रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए कहा कि जब परिवर्तन होता है तो वह सामने से दिखायी देता है। प्रदेश में इतने व्यापक स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट होना, इतनी विशाल संख्या में निवेशकों और उद्यमियों का एकजुट होना अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने UPCM और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह परिवर्तन अत्यन्त सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि UPCM के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अत्यन्त कम समय में समृद्धि और विकास के रास्ते पर अग्रसर है।

UP में ‘न्यू-UP’ की बुनियाद की शुरुआत
PM ने कहा कि पहले भय व अस्थिरता के कारण उत्तर प्रदेश में जीवन दूभर था। UPCM की सरकार ने पूर्व के ‘नेगेटिविटी’ भरे उस माहौल से राज्य को ‘पाॅज़िटिविटी’ की तरफ लाने और हताशा-निराशा को अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ‘न्यू-UP’ की बुनियाद अब रखी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में संसाधनों और सामथ्र्य की कोई कमी नहीं है। जहां एक ओर लखनऊ की चिकनकारी, यहां का दशहरी आम, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद का कांच, आगरे का पेठा, कन्नौज का इत्र जैसे अद्भुत उत्पाद राज्य में मौजूद हैं, वहीं ताजमहल और सारनाथ जैसी धरोहर भी यहां मौजूद है। साथ ही, अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे प्राचीन नगर भी यहां मौजूद हैं। इस प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियों का आशीर्वाद भी प्राप्त है।

उत्तर प्रदेश ‘सुपर हिट परफाॅर्मेन्स’ देने के लिए तैयार
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश, देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि गेहूं, गन्ना, दूध, आलू के उत्पादन में यह प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि सब्जियों के उत्पादन में यह प्रदेश दूसरे नम्बर पर है। फलोत्पादन में यह प्रदेश तीसरे नम्बर पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ‘वैल्यूज़ और वर्चूज़’ की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता वैल्यू एडिशन की है। PM ने कहा कि UPCM सरकार प्रदेश के त्वरित विकास के दृष्टिगत तेजी से निर्णय ले रही है और आवश्यक नीतियों का निर्माण भी कर रही है। राज्य में अलग-अलग सेक्टर्स की नीतियां बनाकर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पूरी गम्भीरता से किसानों, महिलाओं, नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ‘पोटेन्शियल’, ‘पाॅलिसी’, ‘प्लानिंग’ और ‘परफाॅर्मेन्स’ से ही ‘प्रोगे्रस’ आती है। उन्होंने कहा कि UPCM के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ‘सुपर हिट परफाॅर्मेन्स’ देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य की सरकारें ‘जाॅब सेन्ट्रिक’ होने के साथ ही ‘पीपुल सेन्ट्रिक ग्रोथ’ पर जोर दे रही हैं।

PM ने निवेश मित्र पोर्टल लाॅन्च किया
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार उद्यमियों के लिए ‘रेड टेप’ नहीं ‘रेड कार्पेट’ की व्यवस्था कर रही है। निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि उन्हें अपने उद्योग स्थापित करने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि आज के इस सत्र में जिस ‘निवेश पोर्टल’ का शुभारम्भ किया गया है, उससे निवेशकों को सभी सुविधाएं, क्लियरेन्सेज़, पेमेण्ट्स इत्यादि की सुविधा आॅनलाइन मिलेगी। यह देश का पहला औद्योगिक पोर्टल है। उन्होंने कहा कि यह ‘ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस’ की तरफ एक कदम राज्य में आई.टी., इलेक्ट्राॅनिक्स, काॅन्स्ट्रक्शन और इलेक्ट्राॅनिक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्कोप है। प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में स्मार्ट सिटीज़ स्थापित किए जा रहे हैं।

PM मोदी ने कहा कि ऐसी ही एक समिट महाराष्ट्र राज्य में भी पिछले दिनों आयोजित की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डाॅलर इकोनाॅमी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि कौन सा राज्य पहले ट्रिलियन डाॅलर इकोनाॅमी बनेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि के बाद MSME सेक्टर में ही रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। यह खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना (ODOP) शुरू की। इस योजना को ‘बैकअप पावर’ केन्द्र सरकार के स्किल इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया मिशन से मिलेगी। ODOP-योजना को ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ से जोड़कर एम.एस.एम.ई. सेक्टर का कायाकल्प किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने प्रदेश की कृषि का जिक्र करते हुए कहा कि खेती से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है, फसल को खेत से बाजार पहुंचाने की, क्योंकि इस दौरान बड़ी मात्रा में फसल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत पूरी सप्लाई चेन और इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ की भी असीम सम्भावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के सबसे आगे रहने की वजह से यहां एथेनाॅल प्रोडक्शन का बहुत पोटेन्शियल है।

PM ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो इस राज्य को 21वीं सदी में नई बुलन्दियों पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष की शुरुआत में प्रयाग में कुम्भ का आयोजन किया जाएगा। कुम्भ को यूनेस्को द्वारा ‘मानवता की अमूल्य धरोहर’ की मान्यता दी जा चुकी है। प्रयास इस बात का किया जाना चाहिए कि कुम्भ मेला वैश्विक स्तर का हो और पूरे विश्व से पर्यटक इससे आकर्षित होते हुए इसमें भाग लेने के लिए आएं।

इन्वेस्टर्स समिट-2018’ का आयोजन प्रदेश को बनाएगा समृद्ध राज्य
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के UPCM ने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर एक समृद्ध राज्य बनाए जाने की कड़ी में ही ‘उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018’ का आयोजन किया गया है। पिछले 11 महीनों के अंदर राज्य सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में उन्हें प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलता रहता है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विकास का कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए सुशासन आवश्यक है।

UPCM ने कहा कि विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। प्रदेश को विकासशील और समृद्ध बनाने के दृष्टिगत इस समिट में एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल, एम.एस.एम.ई., आई.टी./आई.टी.ई.एस. एण्ड स्टार्टअप, इलेक्ट्राॅनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म, टूरिज्म, सिविल एविएशन और रिन्यूएबिल एनर्जी फोकस सेक्टर निर्धारित किए गए हैं।

UPCM ने कहा कि देश में 99 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है, जिनमें से सर्वाधिक 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के हैं। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ हो चुका है। कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो रेल सेवा की डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं झाँसी की मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की नई नीति के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य आगामी 3 वर्षों में 40 लाख युवाओं मिलेगा रोजगार
UPCM ने कहा कि प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत विभिन्न सेक्टर्स में पूर्व से स्थापित तथा नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाई गई हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उद्योगों की स्थापना का सीधा सम्बन्ध रोजगार सृजन से हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी 03 वर्षों में उद्योगों के माध्यम से 40 लाख रोजगार सृजित करने का है।

UPCM ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार को नीतिगत रणनीति बनाये जाने हेतु सुझाव देने के लिए देश के एमीनेण्ट इण्डस्ट्रियलिस्ट्स की एक एडवाइजरी बाॅडी ‘राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड’ का गठन किया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से देश के अग्रणी उद्योगपतियों का सक्रिय सहयोग प्रदेश की औद्योगिक नीतियों को एक दिशा प्रदान करने में मिल सकेगा।

UPCM ने कहा कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग को सुगम बनाने और विभिन्न स्वीकृतियों आदि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से ईज़ आॅफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस रिफाॅर्म ऐक्शन प्लान 20 विभागों द्वारा लागू कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेन्सों की आॅन-लाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए डिजिटल क्लीयरेन्स की प्रणाली लागू की गयी है, जिसकी माॅनीटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है।

विभिन्न योजनाओं का मिलेगा लाभ
UPCM ने कहा कि प्रदेश के जनपदों में पारम्परिक शिल्पों एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए तथा उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय में वृद्धि के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लाॅन्च की जा चुकी है। इस योजना के तहत विभिन्न जनपदो के चयनित स्थानीय उत्पादों के लिए मार्केटिंग, तकनीकी उन्नयन, कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण और आसान ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

UPCM ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट-अप नीति लागू की गयी है। यह नीति विभिन्न औद्योगिक सेक्टर्स में इनोवेशन के लिए एक मजबूत धरातल नये उद्यमियों को प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से स्टार्ट-अप्स के लिए आई.आई.टी. कानपुर,BHU सहित प्रदेश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों को जोड़ा जाएगा। उद्योगों के विकास के लिए उत्कृष्ट परिवहन सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के माध्यम से लोगों को त्वरित आवागमन के साधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी कराया जाएगा।

UPCM ने कहा कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले ‘वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट काॅरिडोर’ तथा ‘ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट काॅरिडोर’ से राज्य से माल ढुलाई के समय में बेहद कमी आएगी। ‘ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट काॅरिडोर’ प्रदेश के उद्यमियों को पूर्वी भारत के बन्दरगाहों तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराने में सहायक होगा। ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट काॅरिडोर’ के दोनों तरफ विकसित की जा रही ‘अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर’ परियोजना को केन्द्रित करते हुए, उत्तर प्रदेश में 02 नेशनल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स और इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे।

UPCM ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों को वायुयान सुविधा से जोड़ने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बनायी गयी है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना करायी जा रही है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश तथा नागरिक विमानन सेवाओं में वृद्धि होगी। प्रदेश में विद्युतीकरण और विद्युत संयोजन के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गयी है। प्रदेश में घर-घर बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ पावर फाॅर आॅल योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। भारत सरकार की सौभाग्य योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग डेढ़ करोड़ घरों को मार्च, 2019 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई आपूर्ति में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा
UPCM ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण हितैषी विकास की पक्षधर है। राज्य सरकार ‘ग्रीन ग्रोथ’ को प्रोत्साहित कर रही है। जैव ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए राज्य सरकार ने ‘जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम’ लागू करने का निर्णय भी लिया है। इसमें बायो एथेनाॅल उत्पादन, बायो डीजल उत्पादन तथा बायो गैस आदि के उत्पादन से जुड़े उद्यमों के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं। UPCM ने कहा कि महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नई पर्यटन नीति में पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लैण्ड बैंक सृजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म तथा ईको-टूरिज्म के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

UPCM ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज की इस समिट में 100 ‘फाॅर्चून-500’ कम्पनियां मौजूद हैं और अब तक 1045 MOU हस्ताक्षरित हुए। प्रदेश का वर्ष 2018-19 का बजट 04 लाख 28 हजार करोड़ रुपए का है और इतनी ही धनराशि के MOU साइन किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि साइन किए गए MOU की प्रगति की माॅनीटरिंग वे स्वयं करेंगे। प्रधानमंत्री जी के ‘न्यू इण्डिया विज़न’ को साकार करने के लिए ‘पावरिंग यू.पी.’ अपना योगदान देगा।

निवेशकों ने दिया UP को तोहफा
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए रिलायंस इण्डस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अम्बानी ने कहा कि रिलायंस जियो उत्तर प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि अगले 05 वर्ष में वे उत्तर प्रदेश में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने अपने सम्बोधन में कहा कि बिड़ला समूह उत्तर प्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के चेयरमैन आनन्द महिन्द्रा ने कहा कि उनकी माताजी इस प्रदेश की निवासी थीं। उत्तर प्रदेश की तुलना राज्यों से नहीं, बल्कि देशों से की जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि वे वाराणसी में कई तरह के निवेश करेंगे और वहां रिज़ाॅर्ट भी स्थापित करेंगे। एस्सेल गु्रप के चेयरमैन सुभाष चन्द्रा ने कहा कि उनके समूह ने राज्य सरकार के साथ 18 हजार 750 करोड़ रुपए का MOU किया है। इसी प्रकार टाटा संस के चेयरमैन एन0 चन्द्रशेखरन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चैतरफा विकास के लिए उनका समूह राज्य सरकार से मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ में TCS की मौजूदगी बदस्तूर जारी रहेगी और इसे और मजबूत किया जाएगा। समिट को सी.आई.आई. की अध्यक्ष और अपोलो हाॅस्पिटल इन्टरप्राइज की कार्यकारी उपाध्यक्ष शोभना कामिनेनी और फिक्की के अध्यक्ष और ईडेलवाइस ग्रुप के चेयरमैन रसेश शाह ने भी सम्बोधित किया।