UPCM सरकार का ‘एक साल नई मिसाल’ कार्यक्रम सम्पन्न

उत्तर प्रदेश।
UPCM, UP_Dy_CM केशव प्रसाद मौर्य व डाॅ. दिनेश शर्मा, राज्यपाल और सूचना राज्य मंत्री नीलकण्ठ तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर UP पुलिस पर केन्द्रित एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। ‘एक साल नई मिसाल’ फिल्म का भी प्रदर्शन इस अवसर पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित ‘एक साल नई मिसाल’ पुस्तिका विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर एण्टी करप्शन पोर्टल भी लांच किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में UPCM सरकार के समस्त मंत्रीगण मौजूद रहे।

UPCM ने कार्यक्रम में ‘एक साल नई मिसाल’ पुस्बिका का विमोचन किया
UPCM ने कार्यक्रम में ‘एक साल नई मिसाल’ पुस्बिका का विमोचन किया

64 विभागों में लगभग 4 लाख पद
UPCM ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नौजवान एवं बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराते हुए 64 विभागों में लगभग 04 लाख सरकारी पदों पर चयन की कार्रवाई प्रदेश सरकार करने जा रही है। चयन की यह कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है और समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी पदों पर चयन की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इस चयन के माध्यम से वर्षों से खाली पड़े कई जनोपयोगी एवं महत्वपूर्ण पदों जैसे खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, लेखपाल, आरक्षी, उप निरीक्षक, अवर अभियन्ता आदि हर स्तर के पदों को भरा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की शिक्षा व परीक्षा प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में अग्रसर है। आगामी 01 अप्रैल से बेसिक, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को एन.सी.ई.आर.टी. के अनुरूप कर दिया जाएगा।

 

कानपुर, आगरा व मेरठ को मेट्रो का तोहफा
UPCM ने कहा कि नये वित्तीय वर्ष में दूसरे राज्यों से जुड़े 54 मार्गों के सौन्दर्यीकरण और उनसे जुड़े मार्गों के लिए 1333 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नये वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर 26 तहसीलों और 81 विकास खण्डों को 02 लेन सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कई वर्षों से लम्बित बाण सागर नहर परियोजना का कार्य पूरा हो गया है। शहरों में बेहतर यातायात व्यवस्था मुहैया कराने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 33 हजार करोड़ रुपए की लागत से कानपुर, आगरा व मेरठ में मेट्रो रेल की योजना लायी जा रही है। इसके अलावा नोएडा व ग्रेटर नोएडा की मेट्रो रेल योजना भी सितम्बर, 2018 तक क्रियाशील कर दी जाएगी।

महिलाओं के लिए ख़ास बस सेवा
UPCM ने कहा कि महिलाओं की सुविधा के लिए 50 पिंक बसों की सेवा आरम्भ की जा रही है। इनमें से 10 बसों में ड्राइवर व कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के लिए आलू विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही, प्रदेश में 02 सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स फाॅर पोटैटो की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों पर आलू उत्पादकों को एक ही स्थान पर उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन एवं निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
UPCM ने कहा कि पिछली सरकारों के 15 वर्ष लम्बे कार्यकालों के दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत हावी हो गया था। भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान प्रदेश सरकार की नीति ‘जीरो टाॅलरेन्स’ की है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा आज एन्टी करप्शन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है, जो भ्रष्टाचार रोकने में महत्वपूर्ण साबित होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में आम जन को सशक्त करने के लिए विशेष प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर भ्रष्टाचार से सम्बन्धित वीडियो, आॅडियो अपलोड किया जा सकेगा। ऐसी शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जाएगा और शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सरकारी क्रय में भ्रष्टाचार एवं विलम्ब को समाप्त करते हुए सरकार ने ‘जेम पोर्टल’ के माध्यम से खरीद की नीति लागू की है। टेण्डर प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा शासकीय धन का बेहतर सदुपयोग करने के लिए सभी विभागों में वर्तमान सरकार ने ई-टेण्डर प्रणाली लागू की है।

मिट्टी पर राॅयल्टी समाप्त करने का फैसला
UPCM ने कहा कि साधारण मिट्टी के प्रयोग में आमजन को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने साधारण मिट्टी पर राॅयल्टी समाप्त करने का फैसला किया है। अगर पुलिस विभाग के लोगों ने मिट्टी ले जाने वाले किसानों को परेशान किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्ठा मालिक यदि ईंट के दाम कम करेंगे तो भट्ठों को भी मिट्टी की राॅयल्टी माफ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया एक्ट के तहत इसके दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थीं। इसके मद्देनजर उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब व्यक्ति जो परिस्थितवश छोटी सरकारी भूमि पर बहुत पहले से काबिज हैं, यथासम्भव उसी भूमि का पट्टा तथा सार्वजनिक भूमि होने की दशा में वैकल्पिक स्थान पर बसाने के बाद ही उसे वहां से विस्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 08 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

UPCM ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सुशासन के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’ करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी जनता को जनार्दन मानकर उनकी सेवा कर रही है। राज्य सरकार अतीत के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेकर, अतीत की बुराइयों का समय रहते परिमार्जन कर रही है। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है कि जब शासन की नीतियों और योजनाओं का आधार व्यक्ति, परिवार, जाति अथवा मजहब को न बनाकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला सहित प्रदेश के दलित, वंचित और उपेक्षित वर्गाें को बनाया गया है।

सरकार बनते ही किसानों को राहत देने का कार्य
UPCM ने कहा कि सत्ता में आने के बाद ही किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, किसानों द्वारा 31 मार्च, 2016 तक लिए गए फसली ऋण को 01 लाख रुपये की सीमा तक माफ किया गया। इसके लिए वर्ष 2017-18 के बजट में राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था 86 लाख सीमान्त एवं लघु किसानों को राहत देने के उद्देश्य से की गई।

किसानों का किया कर्ज माफ़
UPCM ने कहा कि PM के संकल्प के अनुरूप किसानों की आय को दोगुना करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च है। इसी दृष्टिकोण से सरकार ने एक साल के कार्यकाल में किसान ऋण मोचन, गेहूं क्रय तथा धान क्रय पर विशेष ध्यान दिया है। परिणामस्वरूप इस अवधि में गत वर्ष की तुलना में करीब 5 गुना अधिक गेहूं एवं करीब डेढ़ गुना अधिक धान का क्रय किया गया है। गेहूं क्रय में 08 लाख 646 किसानों को 6 हजार 11 करोड़ रुपये की धनराशि, धान क्रय में 04 लाख 92 हजार 906 किसानों को 6 हजार 663 करोड़ रुपये की धनराशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सीधे प्रदान की गई है। गन्ना मूल्य भुगतान के रूप में करीब 20 लाख किसानों को लगभग 27 हजार करोड़ रुपये की धनराशि, जिसमें से करीब 10 हजार करोड़ रुपये वर्तमान गन्ना सीजन के पूर्व का है। इस प्रकार किसानों को कुल लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त
UPCM ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पारदर्शी एवं बिना पक्षपात की शिकायत के सरकारी सेवाओं में चयन के लिए समूह ‘ख’ के अराजपत्रित एवं समूह ‘ग’ के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। इससे ग्रामीण पृष्ठ भूमि के नवयुवकों/नवयुवतियों को भी समान अवसर प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने गठन के पश्चात बेपटरी कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपराधियों के प्रति ज़ीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाकर कानून-व्यवस्था का राज स्थापित करने का कार्य किया है। परिणामस्वरूप दुर्दान्त अपराधी एवं माफिया या तो जेलों में कैद हैं या प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गये हैं। वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2017 में प्रदेश में डकैती के मामलों में 5.70 प्रतिशत, हत्या में 7.35 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत, फिरौती में 13.21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली हत्या में 16.41 प्रतिशत और आगजनी में 29.73 प्रतिशत की कमी आयी है।

UPCM ने “अपने एक साल नयी मिसाल” कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभ जनता को बताये, जो निम्नवत हैं-

UPCM ने कहा कि पुलिस को शत-प्रतिशत FIR दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। पहली बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में FIR काउन्टर खोले गये हैं। महिलाओं के प्रति अपराध की शुरुआत में ही रोकथाम के लिए एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है। जनमानस में सुरक्षा की भावना स्थापित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये हैं।

UPCM ने कहा कि आम जन को सारी सरकारी सुविधाएं बिना दफ्तरों एवं अधिकारी/कर्मचारियों का चक्कर लगाए सुलभ कराने के लिए, सरकार ने समस्त शासकीय सुविधाएं आॅनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे सरकारी सुविधा प्राप्त करने में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। निर्णय में पारदर्शिता एवं शीघ्रता की दृष्टिकोण से सचिवालय स्तर पर 22 विभागों में पहली बार ‘ई-आॅफिस’ प्रणाली लागू की गयी है। इसे विस्तारित करते हुए सचिवालय के सभी विभागों, सभी निदेशालयों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों तक वर्ष 2018 के अन्त तक ले जाया जाएगा।

UPCM ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने देश के सभी बेघर परिवारों सहित कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। उनके इस सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रिकाॅर्ड 8 लाख 85 हजार आवास स्वीकृत करते हुए अब तक 6 लाख आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष आवास 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण हो जाएंगे।

UPCM ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूरगामी पहल करते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की है। इस योजना के माध्यम से सभी जाति एवं सभी धर्माें के, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के, विवाह योग्य नवयुवक-नवयुवतियां लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2017-18 में 37 लाख 26 हजार शौचालयों का निर्माण कराया गया, जो विगत वर्ष से ढाई गुना अधिक है। इस उपलब्धि से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

UPCM ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में पहली बार परीक्षा केन्द्रों पर CCTV एवं कई अन्य व्यवस्थाएं कराकर नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न करायी है। यह पहली बार हुआ है बेसिक विद्यालयों में पढ़ रहे 1 करोड़ 54 लाख बच्चों को दो यूनीफार्म मिली हैं, बैग मिले हैं, पुस्तकें मिली हैं, उनको जूते-मोजे भी दिये गये।

 

UPCM ने कहा कि उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण पात्र परिवारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र की दुकानों में पी.ओ.एस. मशीन लगवाई गई हैं। इससे सिर्फ नगरीय क्षेत्र में प्रति महीने 35 से 40 करोड़ रुपये के खाद्यान्न की कालाबाजारी रुकी है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदेश सरकार जून, 2018 तक पी.ओ.एस. मशीन लगाने के लिए कार्य कर रही है।

 

UPCM ने कहा कि विरासत में प्राप्त गड्ढायुक्त सड़कों को विशेष अभियान चलाकर सरकार ने 1 लाख 7 हजार किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कों में से 1 लाख 1 हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त किया है। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी जनपदों को समान बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की है। अब सभी जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 57 हजार 26 मजरों को विद्युतीकृत करते हुए सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के अन्तर्गत 32 लाख 77 हजार गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गये हैं।

UPCM ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट, 2018 का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस आयोजन के अवसर पर देश-विदेश के उद्योगपतियों ने 4 लाख 68 हजार करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के लिए प्रदेश सरकार के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए। इससे लाखों युवाओं को रोजगार देने में प्रदेश सरकार को सफलता मिलेगी। उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण एवं उद्योग-स्थापना में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से ‘यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट-2018’ के अवसर पर सिंगल विण्डो सिस्टम-‘निवेश मित्र’ को समर्पित किया गया। इससे उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ उद्यमियों को सरकारी विभागों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना प्रारम्भ की गई है। इस प्रकार वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए विकास योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

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