UPCM ने महिला उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश
UPCM शास्त्री भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में महिला सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए बीट काॅन्सटेबल से लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक जवाबदेही तय की जाए। वरिष्ठ अधिकारी इस पर निगाह रखें और जिस भी स्तर पर लापरवाही पायी जाए, उस सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।
UPCM ने अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार की जीरो टाॅलरेन्स नीति है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाता।
UPCM ने महिला उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की गरिमा बनाए रखने तथा उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दुराचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना आवश्यक है। नाबालिग बालिकाओं से बलात्कार करने वालों को मृत्युदण्ड दिए जाने के लिए कानून में आवश्यक प्राविधान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
UPCM ने कहा कि ‘1090’ विमेन पावर लाइन को प्रभावी बनाया जाए। इस सेवा का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करते हुए इसे डायल-100 तथा एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हर स्तर के अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन फुट पैट्रोलिंग करें तथा इस दौरान आम जनता से संवाद स्थापित करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में फीडबैक भी प्राप्त करें।
UPCM ने कहा कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, महिला संगठनों आदि के साथ नियमित संवाद बनाकर ‘1090’ सहित विभिन्न पुलिस सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने यातायात व्यवस्था को ठीक रखने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जनपद के लिए टैªफिक प्लान बनाया जाए। साथ ही, लोगों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक भी किया जाए।
UPCM ने साफ-सुथरी छवि के अधिकारियों को थानाध्यक्ष के तौर पर तैनात किए जाने पर बल देते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि दागी छवि के लोग कहीं पर भी थानाध्यक्ष न बनाए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि IG और ADG स्तर के पुलिस अधिकारी नियमित तौर पर जिलों का भ्रमण करते हुए थाना स्तर पर अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि अपनी दिक्कतों को लेकर थाने में आने वाले लोगों के साथ पूरा न्याय होना चाहिए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार, पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।