मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना हेतु गठित राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय संचालन समिति की बैठक संपन्न
लखनऊ: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना हेतु गठित राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि शासन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाना है। अटल भूजल योजना के तहत 10 जनपदों के 26 विकासखंडों की 550 ग्राम पंचायतों के लिये मॉनिटिरिंग स्टेशन तय होने चाहिए। आम नागरिकों को जल संरक्षण के उपायों के बारे में जागरूक किया जाये। गांवों में जल संरक्षण योजनाओं के कार्यों को तेजी से पूरा कराया जाये।
बैठक में प्रोत्साहन निधि (इन्सेन्टिव फंड) के अंतर्गत नई कार्य-योजनाओं के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसमें 02 नए और अभिनव अभ्यासों (प्रैक्टिस) को अटल भूजल योजना प्रोत्साहन के माध्यम से वित्त पोषित किया जायेगा। पहला कम लागत वाला शेड नेट हाउस तथा दूसरा ऑटोमेटिक पम्प कंट्रोलर है। शेड नेट हाउस को प्रति किसान केवल 240 वर्ग मीटर में स्थापित किया जा सकता है और इसकी लागत 75 हजार रुपये प्रति किसान है। झांसी में 100 किसानों के लिए 02 समूहों में इसे 67.50 लाख रुपये से स्थापित किया जायेगा।
स्वचालित पंप नियंत्रक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) एनेबल्ड है। भूजल उपयोग को अनुकूलित करने के लिये टाइमर आधारित पंप नियंत्रक पायलट पर झांसी में 10 इकाइयों के लिये 3.09 लाख रुपये कुल लागत से स्थापित किया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, सचिव नमामि गंगे राजशेखर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
