मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यां की समीक्षा की

पर्यावरण संरक्षण केवल शासन की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री

वर्ष 2025 में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्षित अभियान चलाया जाएगा, पौधरोपण अभियान के पूर्व न्यूनतम 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार रखने के निर्देश

 

प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों सहित ‘जीरो पॉवर्टी’ की श्रेणी में चिन्हित प्रत्येक परिवार को ‘सहजन’ का पौधा प्रदान किया जाए

 

प्रदेश में एक व्यापक ‘नदी पुनरोद्धार अभियान’ शुरू किया जा रहा, इसके तहत राज्य की प्रमुख नदियों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जाएगा

 

सभी निर्माणाधीन, प्रस्तावित तथा क्रियाशील एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर की खाली भूमि पर नियोजित वृक्षारोपण कराया जाएगा

 

प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में ‘जैव विविधता रजिस्टर’ तैयार कराया जाए

 

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में ‘ग्रीन चौपाल’ का आयोजन किया जाए, प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक ‘ग्राम-वन’ की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए

 

मानव-वन्यजीव संघर्ष अत्यन्त संवेदनशील, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बिजनौर जैसे जनपदों में सोलर फेंसिंग की प्रभावी व्यवस्था की जाए

 

वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों-कानपुर, मेरठ, आगरा, मऊ, मीरजापुर और प्रतापगढ़ की क्षमता वृद्धि आवश्यक, इनके शीघ्र सुदृढ़ीकरण के निर्देश

 

जलवायु परिवर्तन की राज्य कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, वायु और जल गुणवत्ता की सतत निगरानी, वृक्षारोपण की त्रिस्तरीय मॉनीटरिंग, ग्रीन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल शासन की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 20 प्रतिशत तक ले जाने का हमारा लक्ष्य तभी सफल होगा, जब वृक्षारोपण जनान्दोलन का स्वरूप ले। उन्होंने आगामी 01 से 07 जुलाई के बीच वृहद पौधरोपण अभियान पूरी तैयारी, समन्वय और जनभागीदारी के साथ संचालित किए जाने के निर्देश दिए। इसके अन्तर्गत वर्ष 2025 में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्षित अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यां की समीक्षा की। उन्होंने सम्बन्धित विभागीय मंत्रियों को पौधरोपण अभियान की पूर्व तैयारी की गहन समीक्षा करने और अभियान की सफलता के लिए न्यूनतम 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोपे जाने वाले पौधों में अधिकतम जैव-विविधता सुनिश्चित की जाए, जिसमें फलदार, छायादार, औषधीय और इमारती पौधों का संतुलित समावेश हो। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों सहित ‘जीरो पॉवर्टी’ की श्रेणी में चिन्हित प्रत्येक परिवार को ‘सहजन’ का पौधा प्रदान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक व्यापक ‘नदी पुनरोद्धार अभियान’ शुरू किया जा रहा है। इसके तहत राज्य की प्रमुख नदियों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही, सभी निर्माणाधीन, प्रस्तावित तथा क्रियाशील एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर की खाली भूमि पर नियोजित वृक्षारोपण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल से आने वाली नदियों में अत्यधिक सिल्ट की समस्या को गम्भीर बताते हुए उनके चैनलाइजेशन की सम्भावनाओं पर विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण के पर्यावरणीय ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक पक्षों को भी अत्यन्त महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि इस वृहद अभियान के बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण कराने हेतु आई0आई0एम0 जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का सहयोग लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल रोपण नहीं, पौधों की सुरक्षा और पोषण भी हमारी साझा जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। हर जिले की अपनी कोई न कोई विशिष्टता है, कहीं विरासत वृक्ष हैं, तो कहीं विविध प्रजातियों के वन्य जीव। इन सभी तत्वों का विधिवत दस्तावेजीकरण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में ‘जैव विविधता रजिस्टर’ तैयार कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने सतत विकास की अवधारणा को जनमानस से जोड़ने हेतु निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में ‘ग्रीन चौपाल’ का आयोजन किया जाए। इसके माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को अपनाने, कृषि वानिकी तथा टिकाऊ कृषि मॉडल को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हों। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक ‘ग्राम-वन’ की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। ‘ग्रीन चौपाल’ की संरचना और क्रियान्वयन की विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा बताते हुए निर्देश दिए कि बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बिजनौर जैसे जनपदों में सोलर फेंसिंग की प्रभावी व्यवस्था की जाए। वन्यजीवों की गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण हो और वन क्षेत्रों में सघन गश्त सुनिश्चित की जाए। वन सेवा के सभी संवर्गों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। यदि कहीं नीतिगत अथवा प्रक्रियात्मक अड़चन हो, तो तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए। उन्होंने वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों-कानपुर, मेरठ, आगरा, मऊ, मीरजापुर और प्रतापगढ़ की क्षमता वृद्धि को आवश्यक बताया और इनके शीघ्र सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन कुकरैल नाइट सफारी की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि ठेकेदार चयन की प्रक्रिया अगले एक सप्ताह में पूरी कर ली जाए। उन्होंने वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय की अवधारणा की सराहना करते हुए कहा कि इसका भवन इसकी मूल थीम के अनुरूप हो और यह संस्थान विभागीय प्रशिक्षण, शोध व नवाचार का केन्द्र बने।
मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में पायी जाने वाली कुल 6,327 गांगेय डॉल्फ़िन में से 2,397 उत्तर प्रदेश में हैं, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने इस दिशा में हुए प्रयासों की सराहना करते हुए संरक्षण की गतिविधियों को निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणीय प्रगति केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि धरातल पर दिखने वाले वास्तविक परिणामों से आंकी जाएगी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की राज्य कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, वायु और जल गुणवत्ता की सतत निगरानी, वृक्षारोपण की त्रिस्तरीय मॉनीटरिंग, ग्रीन फाइनेंसिंग और पर्यावरणीय नवाचारों को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।