बी0के0टी0 में 03 अवैध प्लाटिंग पर चला LDA का बुलडोजर, चिनहट में 14 रो-हाउस भवन सील
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-1, जोन-4 एवं जोन-5 की टीम ने की कार्यवाही

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान बी0के0टी0 क्षेत्र में लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही तीन अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा चिनहट के नंदपुर में अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे 14 रो-हाउस भवन सील किये गये।
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि किरन सहकारी आवास समिति द्वारा सीतापुर रोड पर बी0के0टी0 तहसील के सामने लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। इसके अलावा राजकिरन व अन्य द्वारा सीतापुर रोड पर फौजी ढाबे के बगल में लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम ने दोनों अवैध प्लाटिंग पर किये गये विकास व निर्माण के कार्यों को ध्वस्त कर दिया।
प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि एस0के0 त्रिपाठी व अन्य द्वारा बी0के0टी0 में नबीकोट नंदना रेलवे क्रासिंग के बगल में लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इस अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन दल ने डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल आदि को ध्वस्त कर दिया।
प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि एस0 बिल्डर्स द्वारा चिनहट के नंदपुर में लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 10 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था।

वहीं, लक्ष्मण सिंह व अन्य द्वारा लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 04 रो-हाउस भवनों का निर्माण करवाया जा रह था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे।
जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम ने उक्त निर्माण कार्यों को सील कर दिया।