गोसाईंगंज व सैरपुर में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, काकोरी में 02 व्यावसायिक निर्माण सील
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-1, जोन-4 व जोन-3 की टीम ने की कार्यवाही
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान गोसाईंगंज में लगभग 50 बीघा व सैरपुर में 02 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही दो अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं, काकोरी में अवैध रूप से किये जा रहे 02 व्यावसायिक निर्माण सील किये गये।
प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि राजेन्द्र निषाद, उमेश कनौजिया व अन्य द्वारा किसान पथ पर गोमती बंधे के पास नूरपुर बेहटा में लगभग 50 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही उक्त अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी। इस दौरान डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल आदि को ध्वस्त कर दिया गया।
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि देशराज सिंह, मोहर्रम अली, जमील व अन्य द्वारा सैरपुर में रैथा रोड पर ग्राम-भौली एवं पूरब गांव में जनता मेडिकल स्टोर के सामने लगभग 02 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। सोमवार को प्रवर्तन टीम द्वारा पुलिस बल के सहयोग से उक्त अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी।
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि मोहम्मद हमाद, आदाब व अन्य द्वारा काकोरी में शिवरी वंश धर्मकांटा के सामने लगभग 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था।
इसके अलावा तोशिक व अन्य द्वारा काकोरी मेें हरदोई रोड मोड़ के पास लगभग 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन दोनों अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम द्वारा उक्त अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।
