UP_Dy_CM की मौजूदगी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 25 MOU पर हस्ताक्षर
उत्तर प्रदेश।
UP_Dy_CM और IT एण्ड इलेक्ट्रानिक्स मंत्री दिनेश शर्मा व केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा की उपस्थिति में आज गोमतीनगर के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश सरकार और विभिन्न इलेक्ट्रानिक इकाइयों के बीच 55,000 करोड़ रुपये के निवेश के 25 MOU पर हस्ताक्षर हुये।
कार्यक्रम में UP_Dy_CM दिनेश शर्मा ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ‘द राइजिंग आफ इलेक्ट्रानिक सेक्टर इन उत्तर प्रदेश: क्रिएटिंग हब टू सर्व द वर्ल्ड’ विषय पर अपने विचार रखते हुये कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास के साथ-साथ जनसामान्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में सम्भावित निवेशकों एवं उद्योगों को एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने और प्रक्रियागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन कैसे हो और पूंजी निवेश कैसे आये, इसके लिये श्रम कानूनों का सरलीकरण किया है और फैक्ट्रियों में तीनों शिफ्टों में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।
UP_Dy_CM ने अपने संबोधन में कहा कि इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रोद्यौगिकी उद्योगों और स्टार्ट अप क्षेत्र के लिये ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति’ और ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रोद्यौगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2017’ प्रख्यापित की गई है। इसका लक्ष्य निवेशकों को अनुकूल परिवेश प्रदान करके उत्तर प्रदेश को भारत में सर्वाधिक वरीयता वाले निवेश गन्तव्य के रूप में स्थापित करके विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके लिये निवेशकों को राज्य में ESDM-इकाइयों के स्थापना के लिये सिंगल विंडो सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के लिये लैण्ड बैंक की स्थापना की गई है। नोयडा, ग्रेटर नोयडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन(EMZ) घोषित किया गया है और सभी अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
तीन लाख युवाओं को वर्ष 2022 तक रोजगार देने का लक्ष्य
UP_Dy_CM ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ESDM-इकाइयों को रियायती दर पर भूमि, पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प ड्यूटी की छूट और GST की प्रतिपूर्ति इत्यादि विभिन्न प्रोत्साहन होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना परिलक्षित है। यमुना एक्सप्रेस-वे के सेक्टर 24 स्थित भूखण्ड संख्या-6ए पर इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु भारत सरकार का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ग्रेटर नोयडा के ईकोटेक-6 में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु ‘स्टीयरिंग कमेटी फाॅर क्लस्टर्स’ द्वारा भारत सरकार का अन्तिम अनुमोदन प्रदान करने हेतु निर्णय ले लिया गया है। इस क्लस्टर में चीन और ताईवान की कम्पनियों द्वारा लगभग 3,000 करोड़ रु. का निवेश कर अपनी उत्पादन इकाइयाॅ स्थापित की जायेंगी। मार्च 2018 से इस क्लस्टर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना लक्षित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में तीन लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन सुनिश्चित किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव IT-इलेक्ट्रानिक्स संजीव सरन के अलावा वरिष्ठ अधिकारी एवं चीन, ताईवान आदि देशों के IT-इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के विशेष प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
